भयंकर न्यायालयीन पेचप्रसंग! जयकुमार गोरेंच्या खटल्यात हायकोर्टाच्या निकालानंतर, सातारा कोर्टाकडून त्याच विषयात विसंगत निकाल!
“ज्युडीशियल हारार्रकी”च्या उल्लंघनाचे गंभीर प्रकरण; वादी वकिलासह गोरेंपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता
विक्रांत पाटील
मंत्री जयकुमार गोरे विरुद्ध पत्रकार तुषार खरात या मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याच्या कामकाजात सोमवारी “न्यायिक उतरंड” म्हणजेच “ज्युडीशियल हारार्रकी”च्या उल्लंघनाचे गंभीर प्रकरण समोर आले. गोरे यांनी खरातांच्या विरोधात एकाच विषयाशी संबंधित दोन स्वतंत्र खटले, दोन वेगवेगळ्या न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. एक कनिष्ठ ट्रायल कोर्ट म्हणजे सातारा न्यायालयात, तर दुसरा वरिष्ठ न्यायालय म्हणजे मुंबई हायकोर्टात. यात एकाच विषयात आधी मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या पूर्णतः विसंगत अन् परस्परविरोधी निकाल खालच्या सातारा कोर्टाने नंतर दिला आहे. यातून भयंकर न्यायालयीन पेचप्रसंग उद्भवला असून वादी वकीलांसह स्वतः गोरे हेही अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पत्रकार तुषार खरात यांच्या “लय भारी” या युट्यूब चॅनेलवरील काही बदनामीकारक व्हिडिओ डिलिट करावेत, अशी गोरे यांची मुख्य मागणी आहे. त्यासंदर्भात मुंबई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी 17 डिसेंबर 2025 रोजी, व्हिडिओ डिलिट न करता अनपब्लिश करण्याचे तसेच आक्षेपार्ह भाषा वगळून संपादित करून सादर करण्याचे आदेश खरात यांना दिले होते. त्यांचे अवलोकन करून पुनर्प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्णय न्यायालय कालच्या सुनावणीत देणार होते. खरात यांचे वकील गणेश गुप्ता यांनी, 17 डिसेंबर, 2025 रोजी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशाचे “मोठ्या प्रमाणात पालन” झाल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान कोर्टाला दिली. खरात स्वतः संबंधित व्हिडिओ संपादित करत असल्यामुळे, हे काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळेची आवश्यकता असल्याने चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायमूर्ती जाधव यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य केली आणि दिनांक 1u डिसेंबर, 2025 च्या आदेशातील निर्देशांचे पालन करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारी, 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाचा अनपेक्षित हस्तक्षेप: संघर्षाची ठिणगी
या सुनावणीतील सर्वात धक्कादायक आणि महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे खरातांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली एक अनपेक्षित घटना! या सुनावणीतील नियमित कामकाजादरम्यान पत्रकार तुषार खरात यांचे वकील गणेश गुप्ता यांनी मोठा धमाका केला, ज्याची संपूर्ण हायकोर्टात चर्चा सुरू झाली आहे. ॲड. गुप्ता यांनी न्यायालयास सांगितले की, ज्या विषयावर (same cause of action) उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, त्याच विषयावर साताऱ्यातील एका कनिष्ठ न्यायालयाने 2 जानेवारी 2026 रोजी विरोधाभासी आदेश* पारित केला आहे. सातारा न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रतच हायकोर्टात सादर करण्यात आली. सातारा न्यायालयाच्या या आदेशाला कायद्यानुसार आव्हान देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे खंडपीठात सांगण्यात आले. मात्र, या प्रकरणामुळे निर्माण झालेला कायदेशीर पेच न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना आव्हान देणारा आहे. खरेतर, न्यायालयांची एक निश्चित उतरंड (hierarchy) असते आणि तिचे पालन करणे बंधनकारक असते.
न्यायालयीन उतरंड आणि विरोधाभासी निकाल: कायदेशीर गुंतागुंत आणि परिणाम
भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पाया ‘न्यायालयीन उतरंड’ (Judicial Hierarchy) या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व न्यायालयांवर, तर उच्च न्यायालयांचे निर्णय त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. ही रचना कायदेशीर सुसंगतता, स्थिरता आणि कायद्याच्या राज्याची खात्री देते. जेव्हा एखादे कनिष्ठ न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात निर्णय देते, तेव्हा गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. हा विभाग अशा विरोधाभासी निकालांमुळे होणारी कायदेशीर गुंतागुंत आणि त्याचे परिणाम यावर प्रकाश टाकेल.
— विक्रांत पाटील
Vikrant@Journalist.Com
+91-8007006862 (SMS फक्त)
ML/ML/MS
न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ दिवाणी अधिकार क्षेत्र) प्रकरण: जयकुमार भगवंतराव गोरे विरुद्ध तुषार आबाजी खरात आणि इतर दावा (एल) क्रमांक: 38540/2025 अंतरिम अर्ज (एल) क्रमांक: 38558/2025 न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आदेशाची तारीख: 19 जानेवारी, 2026
न्यायालयीन शिस्त: कनिष्ठ न्यायालये उच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यास का बांधील आहेत?
कनिष्ठ न्यायालयांनी उच्च न्यायालयाचे निर्णय पाळणे हे केवळ परंपरेचा भाग नाही, तर ते कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य आहे. याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
न्यायालयीन उतरंड (Judicial Hierarchy): भारतीय न्यायव्यवस्थेत, जिल्हा व सत्र न्यायालये (Trial Courts) ही उच्च न्यायालयांच्या (High Courts) अधीन काम करतात. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाचे आदेश पाळणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. या तत्त्वाला घटनेच्या कलम 227 द्वारे बळकटी मिळते, जे उच्च न्यायालयांना त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर देखरेखीचा अधिकार (power of superintendence) देते.
बंधनकारक पूर्व-निर्णय (Binding Precedent/Stare Decisis): ‘स्टेअर डिसायसिस’ या लॅटिन तत्त्वानुसार, एकदा उच्च न्यायालयाने एखाद्या कायदेशीर मुद्द्यावर निकाल दिल्यास, तो निकाल त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत एकसमानता आणि सुसंगतता टिकून राहते.
घटनेतील तरतूद (Constitutional Mandate): जरी घटनेतील कलम 141 थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना बंधनकारक ठरवत असले, तरी त्यामागील तत्त्व उच्च न्यायालयांनाही लागू होते. न्यायालयीन शिस्त आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांनी वरिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांचा आदर करणे घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक आहे.
विरोधाभास: जेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जातो!
जेव्हा कनिष्ठ न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात निर्णय देते, तेव्हा कायदेशीर प्रक्रिया आणि त्याचे परिणाम यांच्यातील फरक स्पष्ट होतो.
कायदेशीर प्रक्रिया (Correct Legal Procedure):
• अपील/पुनर्विलोकन (Appeal/Review): जर एखाद्या पक्षाला उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसेल, तर योग्य मार्ग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयासारख्या वरिष्ठ न्यायालयात अपील करणे; कनिष्ठ न्यायालयात जाऊन विरोधाभासी आदेश मिळवणे नव्हे.
विरोधाभासी आदेशाचे परिणाम (Implications of Contradictory Order):
• न्यायालयीन बेशिस्त (Judicial Indiscipline): उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात निर्णय देणे हे न्यायालयीन शिस्तीचे गंभीर उल्लंघन आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला धक्का पोहोचतो.
2.
कायदेशीर प्रक्रिया
वेगळ्या तथ्यांवर युक्तिवाद (Distinguishing Facts): कनिष्ठ न्यायालय हे सिद्ध करू शकते की सध्याच्या प्रकरणातील तथ्ये (facts) उच्च न्यायालयाच्या निकालातील तथ्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत. अशा परिस्थितीत वेगळा नियम लागू केला जाऊ शकतो.
विरोधाभासी आदेशाचे परिणाम
न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर (Abuse of Process): उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याची माहिती असतानाही कनिष्ठ न्यायालयातून जाणीवपूर्वक विरोधाभासी आदेश मिळवणे हा न्यायप्रक्रियेचा सरळसरळ गैरवापर मानला जातो.
कायदेशीर प्रक्रिया
‘पर इन्क्युरियम’ युक्तिवाद (Per Incuriam Argument): उच्च न्यायालयाचा निर्णय संबंधित कायद्याचा किंवा पूर्वीच्या निकालाचा विचार न करता दिला गेला आहे (Per Incuriam), असा युक्तिवाद करता येतो. मात्र, हा युक्तिवाद वरिष्ठ न्यायालयातच केला पाहिजे, कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशाचे पालन न करण्यासाठी हे कारण वापरता येत नाही.
विरोधाभासी आदेशाचे परिणाम
आदेश रद्दबातल ठरणे (Order as Nullity): जर एखादा आदेश न्यायालयाची फसवणूक करून किंवा चुकीची माहिती देऊन मिळवला असेल, तर तो आदेश मुळातच रद्दबातल (void) मानला जातो आणि त्याला कोणत्याही टप्प्यावर आव्हान दिले जाऊ शकते.
कायदेशीर उपाय आणि संभाव्य परिणाम
जर कनिष्ठ न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात निकाल दिला, तर पीडित पक्षासाठी काही कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत आणि असे कृत्य करणाऱ्या वकील व पक्षावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
अ. उपलब्ध कायदेशीर उपाय (Available Legal Remedies):
- पुनरीक्षण याचिका किंवा अपील (Revision Petition or Appeal): कनिष्ठ न्यायालयाच्या विरोधाभासी आदेशाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान देणे हा सर्वात प्राथमिक आणि प्रभावी उपाय आहे. उच्च न्यायालय तो आदेश रद्द करू शकते.
- न्यायालयीन अवमान याचिका (Contempt of Court Petition): उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे हेतुपुरस्सर पालन न केल्याबद्दल ‘सिव्हिल कंटेम्प्ट’ (Civil Contempt) याचिका दाखल केली जाऊ शकते. यात जबाबदार पक्षावर कारवाई करण्याची मागणी करता येते.
- प्रमाणित प्रत सादर करणे (Submitting a Certified Copy): उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रमाणित प्रत कनिष्ठ न्यायालयात सादर करून, आपला आदेश वरिष्ठ न्यायालयाच्या निकालानुसार दुरुस्त करण्याची विनंती करता येते.
ब. वकील आणि खटल्यावर होणारे परिणाम (Consequences for the Lawyer and the Case):
वकिलावर कारवाई: जर वकिलाने न्यायालयाची दिशाभूल केली असेल, तर बार कौन्सिल त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई (उदा. दंड, निलंबन) करू शकते. तसेच, न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल न्यायालय संबंधित वकिलावर थेट मोठा आर्थिक दंड (personal costs) लावू शकते आणि न्यायालयीन अवमानाची कारवाई देखील होऊ शकते.
आदेश रद्द होणे: उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा विरोधाभासी आदेश पूर्णपणे रद्द (quash) करू शकते, ज्यामुळे तो कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वातच राहत नाही.
दंड किंवा शिक्षा: न्यायालयीन अवमान सिद्ध झाल्यास, जबाबदार पक्षाला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
थोडक्यात, न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायालयीन उतरंडीचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला कायद्यात गंभीरतेने पाहिले जाते.
तुषार खरात विरुद्ध जयकुमार गोरे या हायकोर्टातील खटल्यात अर्जदार/वादी गोरे यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधीज्ञ श्री. रवी कदम, श्री. रोहन कडा, सुश्री रुचा वैद्य, श्री. सिद्धार्थ करपे आणि श्री. केतन जोशी (श्री. विश्वजीत मोहिते यांच्यामार्फत) यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी खरात यांच्यातर्फे श्री. गणेश गुप्ता, सुश्री प्रियांका राठोड, श्री. साहिल घोरपडे, श्री. मदन खणसोळे, श्री. सूर्य गुप्ता आणि श्री. तुषार गायकवाड (जीजी लीगल असोसिएट्स यांच्यामार्फत) यांनी युक्तिवाद केला, तर दुसरे प्रतिवादी गूगल एलएलसी कडून सुश्री अमिशी सोदानी (सुश्री चारू शुक्ला यांच्यामार्फत) या वकील होत्या.
— विक्रांत पाटील
Vikrant@Journalist.Com
+91-8007006862 (SMS फक्त)
