शरद पवार यांना आठवडाभरात नवीन चिन्ह द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली, दि. १९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : आज राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाला दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष व चिन्ह अजित पवार गटाला दिल्यानंतर शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आज शरद पवार गटाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे. तसेच निवडणुकांपर्यंत राष्ट्रवादी- शरदचंद्र पवार हे नाव कायम ठेऊन एका आठवड्यात पक्षाला नवे चिन्ह देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक होईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार हेच नाव कायम राहू दे, अशी मागणी शरद पवार गटाचे वकिल अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टात केली होती. ही मागणी कोर्टाने मान्य केली आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाला दिलासा मिळाला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शरद पवार गटाकडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादी पक्ष, चिन्ह तसेच शरद पवार गटाच्या नव्या चिन्हाबाबत महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रवादीतील संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने शरद पवार गटाला दिलासा दिला आहे. तसेच दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश अजित पवार गटाला दिले.
त्याचबरोबर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार असल्याचे कोर्टाचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार हे नाव वापरण्याचा अधिकार पुढील आदेशापर्यंत वापरू देण्याचे कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्याचा सल्ला दिला. त्याचबरोबर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत निवडणूक चिन्हाचं वाटप करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, विधीमंडळाचे आता विशेष अधिवेशन आहे, आम्हाला तात्पुरतं नाव देण्यात आलं आहे. काही दिवसात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. नंतर निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही. आम्हाला दिलेलं नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या. या मागणीनुसार शरद पवार गटाने चिन्ह मागितल्यावर एका आठवड्याच्या आत चिन्ह द्यावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
SL/KA/SL
19 Feb. 2024
