खासगी वाहनांसाठी महामार्गांवर २० किमी चा प्रवास मोफत
नवी दिल्ली, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे खासगी वाहनधारकांना लवकरच टोलच्या जाचापासून सुटका मिळणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने खासगी वाहनधारकांच्या सुलभ प्रवासासाठी नवीन टोल प्रणाली सुरू केली आहे. या नवीन प्रणालीनुसार, जर तुम्ही राष्ट्रीय महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गावर २० किमीपर्यंत प्रवास करत असाल तर तुम्हाला टोल भरावा लागणार नाही. मात्र, यासाठी तुमच्या वाहनात ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम असणे आवश्यक आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे की ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) वापरणाऱ्या खाजगी वाहन मालकांना महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर २० किलोमीटर पर्यंतच्या प्रवासासाठी दररोज कोणताही टोल आकारला जाणार नाही. मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) नियम, २००८मध्ये सुधारणा केली आहे. सुधारित नियमांनुसार, GNSS वापरून खाजगी वाहनांकडून २० किलोमीटरच्या पुढे प्रत्यक्ष प्रवासासाठी आता टोल टॅक्स आकारला जाईल.
त्यानुसार, तुम्ही २० किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करणार असल्यास, प्रवासाच्या अंतरावर टोल आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही महामार्गावर ३० किलोमीटरचा प्रवास केला तर २० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास टोल फ्री असेल आणि तुमच्याकडून फक्त १० किलोमीटरसाठीच टोल शुल्क आकारले जाईल. या नियमामुळे वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम आधारित वापरकर्ता शुल्क संकलन प्रणाली अंतर्गत, राष्ट्रीय महामार्गाच्या वापरासाठी राष्ट्रीय परमिट असलेल्या वाहनाव्यतिरिक्त इतर वाहनाचा चालक, मालक किंवा प्रभारी व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जाईल. नेव्हिगेशन सॅटेलाइट प्रणालीद्वारे टोल वसुली करण्यासाठी महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर स्वतंत्र लेन तयार करण्याची तयारी सुरू आहे. या लेनमध्ये जीपीएस नसलेली वाहने आल्यास त्यांच्याकडून दुप्पट टोल टॅक्स वसूल केला जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) बसवलेल्या खासगी वाहनांसाठी महामार्गांवर दररोज २० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० किलोमीटरचा हा मोफत प्रवास केवळ महामार्गांवरच नाही तर एक्स्प्रेस वेवरही लागू असणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
SL/ML/SL
12 Sept 2024
