परदेशी विद्यापीठांसाठी आता भारतीय बाजारात

दिल्ली, दि. 06 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): परदेशी विद्यापीठांना आता भारतातील बाजारपेठ खुली झाली असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पूर्व मान्यतेने भारतात त्यांच्या शाखा उघडता येणार आहेत.

यामुळे परदेशी विद्यापीठे असा एक विद्यापीठांचा एक प्रकार वाढणार आहे. भारतातील केंद्रीय, शासकीय, अभिमत, खासगी, समूह विद्यापीठे यांच्या जोडीला हा एक नवा प्रकार असेल. गेली पंचवीसहून अधिक वर्षे परदेशी विद्यापीठांना भारतात परवानगी देण्याचा अर्थात त्यांची केंद्रे सुरू करण्याची मुभा देण्याचा विषय चर्चेत आहे. अखेरीस गुरुवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबतचा अंतरिम मसुदा जाहीर केला आहे.

परदेशी विद्यापीठांसाठी नियम काय?

परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांच्या शाखा किंवा केंद्रे सुरू करता येतील. त्यासाठी कंपनी कायद्यांतर्गत, भागीदारीत किंवा शाखा या स्वरूपात सुरू करू शकतील. त्यासाठी त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मात्र पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. मात्र, भारतात विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी भारतातील संस्थांना असणारे नियम, प्रवेश, शुल्क याबाबतचे कोणतेही नियम या विद्यापीठांसाठी लागू नसतील.

विद्यापीठे त्यांच्या नियमानुसार अभ्यासक्रम सुरू करू शकतील. सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी विद्यापीठ सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येईल. विद्यापीठ सुरू झाल्यापासून नवव्या वर्षी मान्यतेचे नूतनीकरण करता येऊ शकेल. विद्यापीठांच्या मूळ संस्थेतील पदवीशी भारतातील केंद्राची पदवी समकक्ष असावी, मूळ केंद्रातील दर्जानुसारच भारतातील केंद्राचा दर्जा राखला जावा, अशा काही अटी आयोगाने घातल्या आहेत. या विद्यापीठांना आयोगाकडे वार्षिक अहवाल सादर करावा लागेल. विद्यापीठांची तपासणी करण्याचे आणि नियमभंग केल्यास दंड करण्याचे अधिकार आयोगाला असतील.

कोणती विद्यापीठे सुरू होणार?

भारतात केंद्र सुरू करण्यासाठी विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत पहिल्या पाचशे विद्यापीठांमध्ये स्थान असले पाहिजे. सर्वसाधारण क्रमवारी, विद्याशाखानिहाय किंवा विषयनिहाय क्रमवारी यापैकी कोणत्याही क्रमवारीत पहिल्या पाचशे विद्यापीठांमध्ये स्थान असलेली विद्यापीठे पात्र असतील. त्याचप्रमाणे क्रमवारीत सहभागी न होणारी नामांकित विद्यापीठेही पात्र ठरतील.

प्रवेश प्रक्रिया, शुल्काबाबत नियम काय?

या विद्यापीठांमध्ये फक्त भारतीय विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्याचे किंवा भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा राखण्याचे असे कोणतेही निर्बंध नाहीत. परदेशी विद्यार्थ्यांनाही या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश देता येईल. भारतातील विद्यापीठांमध्ये लागू होणारे प्रवर्गनिहाय आरक्षण या विद्यापीठांना लागू होणार नाही. विद्यापीठे त्यांची प्रवेश प्रक्रिया, त्याचा कालावधी, त्याची वारंवारता, निकष हे सर्व ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांना असतील. या विद्यापीठांचे शुल्क निश्चित करण्याचे सर्वस्वी अधिकार विद्यापीठांकडेच असतील. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवृत्ती, सवलती जाहीर करण्याची मुभा या विद्यापीठांना असेल. मात्र, ते विद्यापीठांनी त्यांच्याकडील निधी, देणगी यातूनच करायचे आहे. त्यासाठी शासन या विद्यापीठांना कोणत्याही स्वरूपात अर्थसाहाय्य देणार नाही.

विद्यापीठांना ऑनलाइन किंवा दूरशिक्षण पद्धतीने अभ्यासक्रम राबवता येणार नाहीत. प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांची भरती याबाबतही या विद्यापीठांसाठी कोणतेही निर्बंध नाहीत.

निर्णयाची पार्श्वभूमी काय?

शिक्षण बाजाराच्या विस्तारासाठी भारतातील पोषक स्थिती गेली अनेक वर्षे शिक्षणसंस्थांना आणि धोरणकर्त्यांनाही खुणावताना दिसते. भारतातील विद्यार्थ्यांचा परदेशी जाण्याचा वाढता ओघ हा यामधील दुसरा मुद्दा. याबाबत पहिल्यांदा १९९५ मध्ये चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर २००६ मध्ये या विषयाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. परदेशी विद्यापीठांना २०१० मध्ये काही प्रमाणात शिरकाव करण्याची मुभा मिळाली, मात्र भारतात शाखा सुरू करण्याबाबतची तरतूद झाली नाही. आता नव्याने लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण धोरणात परदेशी विद्यापीठांना भारतात शाखा सुरू करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात भारताला जागतिक शिक्षण केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. त्या अनुषंगाने ‘गिफ्ट सिटी’ची संकल्पनाही मांडण्यात आली. मात्र या सर्व पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेली नियमावली तेवढय़ापुरती नाही.

काय होणार?

भारतातील विद्यार्थी परदेशातील विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तेच्या निकषावर प्रवेश घेतात. त्यांना भारतातच परदेशातील विद्यापीठात शिक्षण घेण्याची संधी मिळू शकेल. परदेशी जाणे, राहणे हा खर्च वाचू शकेल.For foreign universities now in the Indian market

परदेशातील विद्यार्थी भारतातील केंद्रात शिक्षणासाठी येतील. अर्थव्यवस्थेसाठी ही पोषक बाब ठरू शकेल. मात्र, त्याच वेळी भारतातील विद्यापीठांना या विद्यापीठांशी स्पर्धा करावी लागेल. त्याचा सर्वाधिक फटका शासकीय शिक्षणव्यवस्थेला बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

ML/KA/PGB
06 Jan. 2023