पेपरलेस ई कॅबिनेटची पहिली बैठक
मुंबई, दि. २५ : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कागदाचा वापर न करता पेपरलेस ई कॅबिनेटची पहिली बैठक काल (दि. २४) पार पडली. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यांनी यापूर्वी ई कॅबिनेट घेतले असून ई कॅबिनेट घेणारे महाराष्ट्र पाचवे राज्य ठरले आहे. ई कॅबिनेट मधील सरकारच्या निर्णयाची माहिती मंत्र्यांनाच पाहता येणार आहे.
सचिव, खासगी सचिव, ओएसडी किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला पाहता येणार नाहीत. परंतु, सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी ई कॅबिनेट बैठक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी ई कॅबिनेटचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंगळवारी ई कॅबिनेटबाबत मंत्र्यांना माहिती दिली. मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे आणि त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन कसे करायचे. डॅशबोर्ड हाताळण्यापासून त्यांचा वापर कसा करायचे याबाबत मार्गदर्शन केले.
ही प्रणाली मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड असेल. त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू (ॲक्शन पॉईंट) पाहणे आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणी आणि त्याचे पुनरावलोकनबाबत माहिती उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत होत आलेल्या पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल.
मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करणे, तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय व त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे या सर्व प्रक्रिया सहजरित्या पार करता येतील, अशी माहिती सचिव सौनिक यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
ॲपल कंपनीचे १ कोटी १० लाखांचे आय पॅड!
ई कॅबिनेट’ प्रणाली सुरू करण्यासाठी सर्व मंत्र्यांना ‘अॅपल आयपॅड’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे ५० आयपॅड पुरवठ्याची निविदा काढण्यात आली. मात्र, पुरवठादारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारला नव्याने निविदा काढाव्या लागल्या. अखेर ॲपल कंपनीचे ५० आय पॅड १ कोटी १० लाख रुपयांमध्ये घेण्यात आले आहेत. एका आय पॅडची किंमत सव्वा २ लाखांच्या आसपास आहे.
