अखेर सरकारला जाग, Indigo ला दिले महत्त्वपूर्ण आदेश

नवी दिल्ली, दि. ६ : देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोच्या कामकाजात सलग पाचव्या दिवशी शनिवारीही सुधारणा दिसून आली नाही. दिल्ली, मुंबई, बेंगळूरु आणि चेन्नई विमानतळांवर रात्रभर प्रवासी त्रस्त दिसले. यापूर्वी चार दिवसांत रद्द झालेल्या विमानांची संख्या 2,000 पेक्षा जास्त झाली आहे. यामुळे सुमारे 3 लाख प्रवाशांना थेट फटका बसला. या प्रचंड गोंधळानंतर सरकारने जागे होत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) शनिवारी इंडिगोला आदेश दिला की, सर्व प्रलंबित परतावे रविवार, ७ डिसेंबर २०२५ रात्री ८ वाजेपर्यंत पूर्ण करावेत. तसेच, रद्द किंवा उशिरा झालेल्या उड्डाणासाठी कोणत्याही प्रवाशांकडून री-शेड्युलिंग शुल्क आकारू नये.

कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांकडून मनमानी पद्धतीनं तिकीट भाडं वसूल करणं खपवून घेतलं जाणार नाही, असं नागरी उड्डाण मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. मंत्रालयानं आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर करत वाहतूक विस्कळीत झालेल्या सगळ्या मार्गांवर फेअर कॅप लागू केला आहे. या मार्गांसाठीचं कमाल तिकीट भाडं निश्चित करण्यात आलं आहे. हवाई वाहतूक कंपन्यांना त्यापेक्षा अधिक भाडं वसूल करता येणार नाही. तशी परवानगी कंपन्यांना नसेल.

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, नियमांचे पालन न केल्यास तातडीची कारवाई होईल. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

तिकीट रद्द करण्याची इच्छा असलेल्या प्रवाशांना पूर्ण परतावा.

उड्डाण रद्द किंवा विलंबित झाल्यास कोणताही री-शेड्युलिंग शुल्क न आकारणे.

परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत भाड्यावरील फेअर कॅप्स कायम ठेवणे.

प्रवासी सहाय्य केंद्राची स्थापना:
मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी अडकले असल्यामुळे मंत्रालयाने इंडिगोला “प्रवासी समर्थन व परतावा सेल” उभारण्यास सांगितले. या केंद्राचे उद्दिष्ट प्रवाशांशी सक्रिय संपर्क साधणे, तातडीने परतावे प्रक्रिया करणे, पर्यायी उड्डाणांची सोय करणे आणि रिकव्हरी प्रक्रियेवर सतत फॉलो-अप ठेवणे हे आहे. मंत्रालयाचा म्हणणे आहे की, स्पष्ट संवाद आणि सहाय्य केंद्रांमुळे प्रवाशांचा ताण कमी होईल.

हरवलेल्या सामानासाठी ४८ तासांची डेडलाइन
विलंब आणि रद्दीकरणामुळे प्रवाशांचे सामान विमानतळांवर हरवलेले आहे. मंत्रालयाने इंडिगोला आदेश दिला की,

हरवलेले/विलंबित सामान ४८ तासांच्या आत प्रवाशांच्या घरी पोहोचवावे.

सामानाची स्थिती प्रवाशांना सतत कळवावी.

Passenger Rights नियमांनुसार भरपाई द्यावी.

इंडिगोची प्रतिक्रिया:
सरकारच्या आदेशानंतर इंडिगोने निवेदन जारी केले की, सर्व रद्द उड्डाणांचे रिफंड मूळ पेमेंट पद्धतीवर ऑटो-रिफंडद्वारे जमा केले जातील. तसेच, ५ ते १५ डिसेंबर २०२५ दरम्यानच्या सर्व तिकिटांसाठी रद्दीकरण शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे, आणि री-शेड्युलिंगसाठीही कोणताही खर्च आकारला जाणार नाही.

आज आणि उद्या इंडिगोच्या 25-30% अधिक विमानांना रद्द किंवा उशीर होऊ शकतो. गेल्या 4 दिवसांत दररोज सरासरी 500 विमानांना उशीर होत आहे, जी संख्या शनिवार आणि रविवारी 600 पर्यंत पोहोचू शकते. याचे कारण असे की, शनिवार आणि रविवारी इतर दिवसांपेक्षा एक तृतीयांश अधिक विमाने चालवली जातात.

SL/ML/SL