दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे रुपडे खरेच पालटण्याची मानसिकता सरकारकडे आहे … ?
मुंबई, दि. 6 (मिलिंद लिमये): मुंबई सारख्या प्रचंड लोकवस्तीच्या ठिकाणी, अत्यंत गजबजलेल्या वस्तीत, तब्बल पाचशे एकवीस एकर इतक्या मोठ्या क्षेत्रफळात पसरलेल्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे रुपडे पूर्णपणे बदलण्याचे प्रयत्न गेली चार वर्षे सुरू आहेत मात्र ती मानसिकता सरकारकडे खरीच आहे का असा सवाल सध्या निर्माण झाला आहे.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने आयोजित केलेल्या पत्रकार दौऱ्यात ही चित्रनगरी पाहण्याचा ,अनुभवण्याचा आणि तिथल्या कामाची माहिती घेण्याचा योग जुळून आला होता,त्यावेळी झालेली बातचित तसेच चित्रनगरीची सद्यस्थिती पाहून हा सवाल निश्चितच सरकारला विचारायला हवा आहे.
१९७७ साली गोरेगावच्या दिंडोशी भागात आरे आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेल्या, हिरव्यागार वनश्रीने नटलेल्या ५२१ एकर जमिनीवर या चित्रनगरीची स्थापना सरकारने केली , त्यातील जेमतेम अडीचशे एकर भागात चित्रपट , मालिका , वेब सिरीज , शो यांचे चित्रीकरण सुरू आहे, त्यातीलच सुमारे ३३ एकर इतकी जागा BNHS अर्थात बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ला पर्यावरण संवर्धन, संशोधन आणि संरक्षण यासाठी दिली आहे, त्यांचे त्याठिकाणी कामही उत्तम सुरू आहे. मात्र खरा प्रश्न आहे तो याठिकाणी झालेल्या झोपडपट्टी अतिक्रमणाचा.
सुमारे दहा एकर इतक्या जागेत हे अतिक्रमण असून जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना ती व्होटबँक असल्याने त्याला हात लावण्याची इच्छाशक्तीच नाही असेच आजवर दिसून आले आहे. या चित्रनगरीचे रुपडे पालटण्याचे आजवरचे प्रयत्न याच कारणासाठी सपशेल अयशस्वी ठरले आहेत . आधी या झोपडपट्टी बाबत निर्णय घ्या आणि मगच आम्हाला काम करायला सांगा अशी भूमिका या चित्रनगरीचा कायापालट करण्याची तयारी दर्शविलेल्या विकासक एजन्सीने घेतली होती आणि त्यावर निर्णयच न झाल्याने ती योजनाच गुंडाळली गेली.
सध्या या चित्रनगरीत सोळा छोटे – मोठे वातानुकूलित स्टुडिओ असून त्यात कौन बनेगा करोडपती , बिग बॉस, कपिल शर्मा शो यासह तारक मेहता का उलटा चष्मा सारख्या प्रसिद्ध मालिकांचे शूटिंग सुरू आहे. यातील एक , दोन स्टुडिओ खूप जुने आणि मोडकळीस आले असून ते पाडून टाकण्याशिवाय पर्याय नाही असे या चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले . आम्ही अत्यंत परिपूर्ण असा पुनर्विकास आराखडा तयार करीत असून तो खासगी , सरकारी भागीदारी तत्त्वावर आधारित लागू करण्यात येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. स्टुडिओ आणि खुल्या जागांच्या आरक्षणासाठी प्रत्यक्ष येऊन आरक्षण करण्याची पद्धत रद्द करून सर्व बाबी आँनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत, त्यात कोणत्या जागा कधीपर्यंत आरक्षित आहेत याचीही माहिती मिळू शकेल असे ते म्हणाले. याशिवाय शूटिंग साठी अद्ययावत रेल्वे स्टेशन आणि ट्रॅक बनवायला सुरुवात करीत आहोत , आँनलाईन पोर्टल तयार करून त्याद्वारे सर्व प्रकारच्या कथा , संकल्पना निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचेही ढाकणे यांनी सांगितले.
मात्र २०१९ साली अशाच प्रकारच्या पुनर्विकास योजना राबविताना आलेल्या अडचणी अद्याप दूर झालेल्या नाहीत यावर उत्तरही कोणी देत नाही. झोपडपट्टी वासियांपैकी काही जण पुनर्विकास केलेल्या इमारतीत जाण्यास तयार आहेत त्यांना आधी जागा देऊ असे ढाकणे म्हणाले , उर्वरित लोकांचे काय करायचे ते नंतर पाहू किंवा अन्य पर्याय शोधू असेही ते म्हणाले. मात्र ही बाब केवळ ढाकणे यांच्या हाती नसून त्यासाठी कठोर अशी सरकारी मानसिकता हवी आहे आणि ती सरकारकडे आहे का असाच प्रश्न सध्या उपस्थित होतो ,सध्या तरी त्याचे उत्तर नाही असेच दुर्दैवाने द्यावे लागेल हेच खरे.
ML/KA/PGB 11 Jun 2023
