दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करा

मुंबई, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सरकारचा बौद्धिक दुष्काळ असल्याने अनेकदा सरसकट दुष्काळाची मागणी करून देखील सरकार संवेदनशील नाही. फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून आमदारांची दिवाळी गोड करण्यापेक्षा राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची दिवाळी सरकारने गोड करावी अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुणबी जातीची नोंद शोधण्याचे काम सुरू आहे. हे काम करत असताना इतर मागासवर्ग संवर्गातील समाविष्ठ सर्व जातीची नोंद शोधून त्याची श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्यात यावी. याबाबत सरकारने न्या. शिंदे समितीला निर्देश द्यावेत, त्याचबरोबर सरकारमध्ये जर दम असेल तर जातनिहाय जनगणना करावी, अशीही मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.

आज विधानभवन येथे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार बोलत होते.

सरकारने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी

वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात पाण्याची प्रचंड टंचाई आहे. पुरेशा प्रमाणात पाणीसाठी शिल्लक नाही. सामान्य जनतेचे, पशुधनाचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे सरकारने सरसकट दुष्काळा जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी. सरकारने सत्ताधारी आमदारांच्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. सरकारचा बौद्धिक दुष्काळ यामुळे समोर आला आहे. आता सरकारला दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची बुद्धी सुचली आहे. परंतु दुसऱ्या टप्प्यात उरलेल्या सत्ताधारी आमदारांच्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून आमदारांची दिवाळी गोड करण्यापेक्षा सरसकट दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी.

दुष्काळ जाहीर करताना सरकारला राजकारण सुचते. यावरून शेतकऱ्यांविषयी सरकारचे असलेले बेगडी प्रेम दिसून येते. निर्ढावलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी खडे बोल सुनावले आहे.

न्या.शिंदे समितीने श्वेत पत्रिका जाहीर करावी

महाराष्ट्रातील कुणबी जातीची नोंद शोधण्याचे काम शिंदे समिती करत आहे. हे काम करत असताना इतर मागासवर्ग संवर्गातील समाविष्ठ सर्व जातीची नोंद शोधून त्याची श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्यात यावी. याबाबत सरकारने न्या. शिंदे समितीला निर्देश द्यावेत, अशी आग्रही भूमीका वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे. ओबीसी समाजाला सन १९६७च्या पूर्वीच्या पुराव्यांची नोंद शोधताना खूप मानसिक आणि आर्थिक त्रास होतो. त्यामुळे इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या लाभांपासून अनेकांना वंचित रहावे लागते.

त्यामुळे शिंदे समितीने कुणबी जातीची नोंद शोधत असताना संबंधित कागदपत्रावर इतर मागासवर्गातील समाविष्ठ ज्या जातीचा उल्लेख असेल त्या जातींची सुध्दा नोंद घ्यावी. समितीने शोधलेल्या इतर मागासवर्गीय नोंदींची एक संयुक्त श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

सरकारने आरक्षणाबाबत भूमीका स्पष्ट करावी

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, परंतु इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये,अशी आमची भूमिका आहे. सरकार म्हणून मराठा, ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका सरकार जाहीर करत नाही. मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करून राज्याला उद्ध्वस्त करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सरकारमधल्या मंत्र्यांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे सरकारची दुटप्पीपणाची भूमिका आता जनतेसमोर आली आहे. अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.

त्याचबरोबर आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारमध्ये दम असेल तर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

उपोषणकर्त्या अभियंत्यांना तात्काळ नियुक्ती आदेश द्यावेत

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 उत्तीर्ण होऊन नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावेत. याबाबत सरकारने तात्काळ दखल घ्यावी.नियुक्तीसाठी ताटकळत ठेवून उमेदवारांचे नुकसान सरकारने करून नये, असे खडे बोल सरकारला सुनावले आहेत.

कोकणातील आंबा, काजू बागायतदारांना पीक विमा परतावा मंजूर झाला आहे. हा परतावा अजून मिळाला नाही. सरकार पिक विमा कंपन्यांचे अजून किती दिवस लाड करणार आहे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. त्याचबरोबर कोकणातील शेतकऱ्यांचा पिकवीमा परतावा तात्काळ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.

ML/KA/PGB 7 Nov 2023