शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत मोफत प्रवेशासाठी मुदतवाढ
मुंबई,दि. २९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) मोफत शाळाप्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले होते. बालकांच्या मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) अंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत प्रवेशासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. पहिल्या फेरीतील प्रवेशासाठी ६ मेपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहेत.
५ एप्रिलला या प्रवेशासाठी सोडत काढण्यात आली. २५ मार्चपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती.राज्यातील सोडत एकाच वेळी संगणकाच्या साह्याने काढण्यात आली. सोडतीनंतर संकेतस्थळावर मुलांची नावे अपलोड केली.
आरटीईअंतर्गत वंचित घटक आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. प्रवेशासाठी (२०२३ व २०२४) ३६४ शाळा उपलब्ध होत्या. २ हजार ८२५ जागांसाठी ९ हजार ८१८ जणांनी प्रवेश अर्ज दाखल झाले. एकीकडे मोफत प्रवेशासाठी पालकांची झुंबड उडालेली आहे.
ज्या खासगी शाळांत प्रवेश मिळाला, त्यांचा सरकारकडून निधी आलेला नाही. मोफत प्रवेशापोटी खासगी शाळांना सरकार पैसे भरते. त्यासाठीची रक्कम न आल्याने शाळामालक वैतागले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून ही रक्कमच मिळालेली नाही. तब्बल ३६ कोटी रुपयांचा हा निधी असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
SL/KA/Sl
29 April 2023
