जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत वाढ
नवी दिल्ली, दि. १३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : जम्मू-काश्मिर राज्यासाठी असलेलं राज्यघटनेतील ३७० कलम काढून टाकण्यात आल्यानंतर मोदी सरकार तेथील प्रशासकीय रचनेतही मोठे बदल करत आहे. केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ केली आहे. त्यानुसार आता जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना पोलीस आणि प्रशासकीय सेवेसंदर्भातील काही अधिकार प्राप्त झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यापूर्वी निर्णय झाल्याने यात राजकीय हेतू असल्याची शंका विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
याशिवाय ॲडव्होकेट जनरल यांची नियुक्ती तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकारही नायब राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. वित्त विभागाची परवानगी नसलेल्या लाचलूचपत विभागाशी संबंधित प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अधिकारदेखील आता नायब राज्यपालांना देण्यात आला आहे.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने २०१९ च्या जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्याच्या कलम ५५ मध्ये सुधारणा केली आहे. अधिसुचना जारी करत केंद्र सरकारने या संदर्भातील माहिती दिली आहे. या नवीन बदलानुसार, आता नायब राज्यपालांना पोलीस आणि लोकसेवे संदर्भातील काही अधिकार देण्यात आले आहेत. आता या विभागाशी संबंधित वित्त विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नसलेले प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून थेट नायब राज्यपालांकडे सादर केली जाणार आहेत.
SL/ML/SL
13 July 2024
