आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ लोकसभेत सादर
नवी दिल्ली, दि. 29 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर केले. या सर्वेक्षणात भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ठरत असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढदर ६.८% ते ७.२% राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर केला जाणार आहे. बजेट सत्राचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल, तर दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिल दरम्यान होईल.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ : मुख्य मुद्दे
- जीडीपी वाढदराचा अंदाज : वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढदर ६.८% ते ७.२% राहील. काही अंदाजानुसार तो ७.४% पर्यंत पोहोचू शकतो.
- महागाई नियंत्रणात : महागाई दर घटत असून, ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
- बुनियादी सुविधांमध्ये गुंतवणूक : पायाभूत सुविधांमध्ये वाढता गुंतवणूक प्रवाह भारताच्या विकासाला गती देत आहे.
- आयटी व एआय क्षेत्रातील प्रगती : सॉफ्टवेअर व व्यावसायिक सेवांच्या निर्यातीमुळे भारताची जागतिक प्रतिष्ठा वाढली आहे. एआय क्षेत्र रोजगार निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
- जीएसटी सुधारणा : जीएसटी दरांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे मागणीला चालना मिळाली असून, पुढील वर्षांत देशांतर्गत गुंतवणूक व खप वाढण्याचा अंदाज आहे.
- क्रेडिट रेटिंग सुधारणा : भारताची क्रेडिट रेटिंग सुधारली असून, परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे.
- शहरी रोजगार वाढ : आयटी व सेवा क्षेत्रामुळे शहरी भागात रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.
निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, जागतिक अस्थिरतेला न जुमानता भारताची अर्थव्यवस्था स्थिरपणे पुढे जात आहे. आर्थिक सर्वेक्षण हे केवळ मागील वर्षाचा आढावा नसून आगामी अर्थसंकल्पाची दिशा दर्शवणारे महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती अधोरेखित करण्यात आली आहे. महागाई कमी होणे, पायाभूत गुंतवणूक वाढणे, आयटी व एआय क्षेत्रातील प्रगती आणि जीडीपी वाढदराचा सकारात्मक अंदाज यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे जात आहे.
SL/ML/SL
