आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर निवडणूक रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी
नवी दिल्ली, दि. २८ : राज्यातील काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्याबाबत दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा गंभीर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, असा निर्णय दिला आहे. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार असून, तेव्हा या प्रकरणाची सविस्तर तपासणी केली जाणार आहे. . न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका आदेशाधीन राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देताना कुठेही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. पण ओबीसींना लागू केलेल्या सरसकट 27 आरक्षणासह मराठा आरक्षण व इतर समाजांच्या आरक्षणामुळे काही ठिकाणी एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यामुळे येथील निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर आधारित असणार आहेत.
दरम्यान, निवडणुकांना स्थगितीची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने ती नामंजूर केली आहे. त्यामुळे राज्यातील 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सज्ज आहे.
कोर्टाने ज्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत आहे, त्या ठिकाणी यापूर्वीच्या निर्देशांनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजे, ज्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली गेली असेल, तिथे आरक्षण सोडतीबाबत निवडणूक आयोगाला पुन्हा काम करावे लागण्याची शक्यता आहे. याऊपरही इथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असेल तर तेथील निकालही वरील प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या जानेवारी महिन्यातील सुनावणीतून बाहेर येणाऱ्या निकालावर अवलंबून असतील.
SL/ ML/SL
