आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर, GDP ६.३ – ६.८ % राहण्याचा अंदाज

नवी दिल्ली, दि. ३१ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : उद्या सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२४-२५ चा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षणात पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे. पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी महत्त्वाच्या वस्तूंच्या मोठ्या प्रमाणात आणि दर्जेदार उत्पादनात भारताला मर्यादा येत असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

• सरकारचा जीडीपीचा हा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अंदाजांशी जुळतो. पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढ दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आयएमएफने वर्तवला आहे.
• मात्र हा आकडा जागतिक बँकेच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. जागतिक बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

सर्वेक्षणात म्हटले की, रेल्वे, रस्ते, विमानतळ आणि बंदरे यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये वाढ कायम आहे. सरकार आणि आरबीआयसाठी महागाई हे एक मोठे आव्हान आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये किरकोळ महागाई ५.४ टक्क्यांवरून एप्रिल-डिसेंबर २०२४ दरम्यान ४.९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. चलनवाढीच्या दरात घट ही कोअर चलनवाढीत ०.९ टक्के घट झाल्यामुळे झाली. मुख्य चलनवाढीत इंधन आणि अन्नधान्य समाविष्ट नाही. याशिवाय, सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीचा समावेश आहे.

सर्वेक्षणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) ८९ लाखांहून अधिक घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, सरकारने रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ लागू केला आहे. या वर्षी, जानेवारी २०२५ पर्यंत, १.३८ लाखांहून अधिक रिअल इस्टेट प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यासोबतच सुमारे १.३८ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.

SL/ML/SL

31 Jan. 2025