जरांगे आणि सरकारमध्ये चर्चा, पुढील विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत
मुंबई, दि. ३० : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी, सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. ही बैठक आंदोलनस्थळीच झाली आणि दोन्ही बाजूंनी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांनी यासंबंधी सखोल आढावा घेतल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर लवकरच ठोस तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ओबीसी नेते यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरवण्याचा इशारा दिल्यामुळे हा तिढा अधिकच बिकट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
आजच्या चर्चेतील मुख्य मुद्दे:
मराठा-कुणबी एकसंधता: मनोज जरांगे यांनी समितीसमोर ठामपणे मांडले की मराठा आणि कुणबी समाज एकच असून, याचे पुरावे सरकारकडे आहेत. त्यामुळे शासकीय अधिसूचना तातडीने जारी करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
उपोषण मागे घेण्यास नकार: समितीने आंदोलन मागे घेण्याचा प्रस्ताव दिला, मात्र जरांगे यांनी तो नाकारला. त्यांनी स्पष्ट केले की, निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.
आंदोलनकर्त्यांवरील खटले मागे घ्यावेत: आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
बलिदान दिलेल्यांना मदत: आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी व आर्थिक मदत देण्याची मागणीही चर्चेत मांडण्यात आली.
शिंदे समितीची भूमिका:
न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि सरकारकडे अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले. समितीने शांततेत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोणताही ठोस तोडगा या बैठकीत निघाला नाही.
मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने वेळ न दवडता निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होईल. आझाद मैदानात मोठ्या संख्येने मराठा समाज एकवटला असून, राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे.
