डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक मंजूर
नवी दिल्ली, दि. ६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सध्याचं युगं हे प्रचंड माहितीच्या स्रोताचे जग आहे. इंटरनेटवर विविध प्रकारचा डेटा अगदी सहज आणि सुलभ उपलब्ध असतो. मात्र यामुळे नागरिकांचं डेटाचा चुकीच्यारितीने वापर होऊ शकतो. त्यामुळे आता याबाबत सरकारने कायदेशीर पावले उचलली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक-२०२३’ला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच हे विधेयक २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत ‘वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक-२०१९’ सादर केले होते. त्यावर संसदेच्या संयुक्त समितीने कोरोनाकाळात अहवाल दिला. मात्र, या विधेयकाचा प्रतिसाद पाहून सरकारने ते अपुरे मानून गेल्या वर्षी मागे घेतले. १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नवीन मसुदा जाहीर केला. आता तो मंजूर झाला.
विधेयकाच्या मसुद्यावर देशभरातील २१,६६६ लोकांची मते प्राप्त झाली होती. एकूण ४६ संघटना, संस्था व उद्योगांचाही यात समावेश आहे.नवे विधेयक युरोपियन डेटा संरक्षण मानकांना आदर्श मानत तयार केले आहे. एखादी मध्यस्थ कंपनी नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा वापरत असेल वा लीक करत असेल तर तिच्यावर ५०० कोटींपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो हे विधेयकात स्पष्ट केले आहे. मात्र, केंद्र सरकार याचा वापर ‘जनहिता’साठी करत असेल तर ते उल्लंघन होणार नाही. सरकारकडे विशेषाधिकार राहील.
नवीन कायद्यानुसार, नियमांच्या अमलासाठी बोर्ड तयार केले जाईल. डेटा संरक्षण नियमांचे उल्लंघन केल्यास किती दंड आकारायचा हे बोर्ड ठरवेल. त्याचे मापदंड निश्चित केले आहेत. कमाल ५०० कोटींपर्यंत दंड असू शकतो. गुगल, अॅमेझॉनसारख्या जागतिक कंपन्या भारतीयांचा डिजिटल डेटा भारताबाहेर नेऊ शकणार नाहीत. परंतु, सरकारने परवानगी दिल्यास ते तसे करू शकतील. मंजूर करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला असेल.
SL/KA/SL
6 July 2023
