डिजिटल वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर केल्यास कोट्यवधींचा दंड
नवी दिल्ली, दि. ७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार घोषित आज तब्बल सहा वर्षांनंतर आज लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.
या विधेयकात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.यात दोषींना ५० कोटींपासून ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची महत्तवपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मांडले. विरोधी सदस्यांना सार्वजनिक कल्याण आणि लोकांच्या वैयक्तिक डेटाची सुरक्षा यासारख्या मुद्द्यांवर फारशी चिंता नाही, असंही ते म्हणालेत. तसेच सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची विनंती केली. मोदी सरकारने भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक सादर केले.
गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल अॅप्स आणि व्यावसायिक घराणे इत्यादींना अधिक जबाबदार बनवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितल्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावर काम सुरू झाले होते. अखेर आज हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीला संरक्षण मिळणार आहे.
SL/KA/SL
7 Aug 2023
