१ जानेवारीपासून बदलणार Digital Banking चे नियम
मुंबई, दि. २ : RBI ने डिजिटल बँकिंगसाठी सात नवीन मास्टर डायरेक्टर्स जारी केले आहेत. ते १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरात लागू केले जातील. या नवीन नियमांचे उद्दिष्ट एक राष्ट्र, एक नियम धोरणांतर्गत डिजिटल बँकिंग स्वच्छ, सुरक्षित आणि सोपे करणे आहे. RBIच्या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला आता स्वतःचे डिजिटल बँकिंग धोरण विकसित करावे लागेल. हे धोरण इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि यूपीआयची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलेल आणि ग्राहकांचे निधी कसे संरक्षित केले जातील याची रूपरेषा दर्शवेल. बँक सर्व्हर आउटेज किंवा मोठ्या आउटेजचे निराकरण कसे करेल याची देखील रूपरेषा दर्शवेल. यामुळे डिजिटल बँकिंग वापरताना ग्राहकांना धोका होणार नाही आणि सेवा अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होतील याची खात्री होईल.
आतापर्यंत डिजिटल बँकिंग नियम विविध परिपत्रके आणि आदेशांमध्ये विखुरलेले होते, ज्यामुळे बँकांना ते समजून घेणे आणि अंमलात आणणे कठीण झाले होते. आता, आरबीआयने हे नियम एकत्रित केले आहेत आणि सात नवीन मास्टर डायरेक्टर्स जारी केले आहेत. हा बदल देखील महत्त्वपूर्ण आहे. कारण या प्रक्रियेत आरबीआयने ५,६७३ जुने परिपत्रके रद्द केली आहेत. नवीन नियमांमध्ये २४४ मास्टर दिशानिर्देशांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये डिजिटल बँकिंगशी संबंधित सात प्रमुख नियमांचा समावेश आहे.
RBI च्या नवीन नियमांमुळे बँका आणि एनबीएफसींवरील अनावश्यक कागदपत्रांचा भार कमी होईल. यामुळे कामकाज जलद आणि अधिक पारदर्शक होईल. हे डिजिटल बँकिंग नियम देशातील सर्व बँकांना लागू होतील. भारतात कार्यरत असलेली प्रत्येक बँक आता या नवीन डिजिटल मानकांचे पालन करेल, ग्राहकांना चांगल्या आणि सुरक्षित सेवा प्रदान करेल. नवीन नियमांचा सर्वात मोठा फायदा ग्राहकांना होईल. बँका आता नवीन डिजिटल सेवा जलद सुरू करू शकतील आणि सुरक्षा मानके सुधारू शकतील.
SL/ML/SL
