महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर कौन्सिलमध्ये हुकूमशाही
मुंबई प्रतिनिधी, दि. ११ : महाराष्ट्र अक्युपंकचर कॉन्सिलमध्ये बसविण्यात आलेले प्रशासक आणि रजिस्ट्रार हे मोठ्या प्रमाणात कौन्सिल मध्ये बेबंदपणे हुकूमशाही करत आहेत. महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर कौन्सिलमधील प्रशासकीय अनागोंदी आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर पोहोचला आहे.*
कौन्सिलची निवडणूक होणे बाकी आहे. ॲक्युपंक्चर कौन्सिलमधील एक असणारे डॉ रुमी बेरामजी याचीच प्रशासक म्हणून नेमण्याचा हास्यास्पद प्रकार महाराष्ट्र शासनाने केला आहे. म्हणजे एखाद्या संस्थेत गैरव्यवहार व बेकायदेशीर गोष्टी विरोधात तक्रार असेल तर त्याच संस्थेतील संशयास्पद व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे हे अनैतिक ठरते याचा अर्थ काहीतरी मोठी देवाणघेवाण झाल्याचा संशय कौन्सिलशी संबंधित असलेल्यांना आहे.
याविरुद्ध रीतसर तक्रार डॉ. लक्ष्मण सावंत यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सदर खाते हसन मुश्रीफ यांच्याकडे असल्याने त्यांचे मौनही बरेच काही सांगून जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गप्प असून या निमित्ताने मुश्रीफ अडचणीत आल्यास ते सत्ताधारी पक्षास हवेच आहे.
कौन्सिलचे सरकारने ठराविक काळासाठी नेमून दिलेले प्रशासकीय मंडळ बरखास्त होऊन आता तीन वर्षे उलटली आहेत. नियमानुसार मुदत संपताच तातडीने निवडणुका होणे अपेक्षित होते. तथापि कौन्सिलमधील गैरव्यवहार उघड होऊ नये यासाठी डॉ. बेरामजी यांनी आपलीच नियुक्ती शासनदरबारी काही गडबड करून घेतली. रजिस्ट्रार नवले यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने हे प्रकरण चांगलेच शेकले जाण्याची शक्यता दिसत आहे.
डॉ. लक्ष्मण सावंत यांनी या मनमानी कारभाराविरोधात महाराष्ट्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालय (PMO) यांच्याकडे पुराव्यांसह वारंवार लेखी तक्रारी याआधीच केल्या आहेत. प्रशासकीय स्तरावर या गंभीर तक्रारींची कोणतीही दखल घेतली गेली नसल्याने अखेर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे भाग पडल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
कौन्सिलच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ‘माहिती अधिकार’ (RTI) कायद्याचा केला जाणारा अवमान. माहिती मागितली असता ती जाणीवपूर्वक नाकारली जाते किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाते. या विरोधात डॉ. सावंत यांच्या संस्थेच्या वतीने आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून अपीलांचा पाऊस पडत आहे. माहिती दडपण्याचा हा प्रकार म्हणजे मोठ्या भ्रष्टाचाराचे लक्षण असल्याचे डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे. माहिती देण्यात विलंब करणे टाळाटाळ करणे याकरिता निलंबनाची कारवाई होऊ शकते हे माहीत असूनही अधिकारी गप्प आहेत. समोर दिसणारा भ्रष्टाचार हा एक हिमनगाचे टोक आहे त्याखाली प्रचंड आकाराचा डोंगर लपला आहे याची त्यांना जाणीव असावी.
बेकायदेशीरपणे नियुक्त झालेले प्रशासक डॉ. बेरामजी यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून स्वतःच्या संस्थेला झुकते माप दिले असून अनेक CAE सेंटर्स पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप होत आहे. दुसरीकडे, पात्र असलेल्या अनेक संस्थांना ‘सी-सेंटर’ (CAE प्रशिक्षण केंद्र) चालवण्याची परवानगी कोणतेही कारण न देता नाकारून त्यांचा आर्थिक व मानसिक छळ केला जात आहे. दलालांकरवी छुप्या पद्धतीने पैशांची मागणी केली जात असून, मागणी पूर्ण न झाल्यास परवानग्या अडवून ठेवल्या जात असल्याची वदंता सर्वत्र पसरली आहे.
