संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर
मुंबई दि १८ : सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकऱणांकडील लॅँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित- आयकॉनिक शहर विकासाच्या आदर्श धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सिडको महामंडळाकडून विविध वापरांसाठी भूखंडांचे लिलाव पध्दतीने भाडेतत्त्वावर वाटप केले जाते. या भूखंडांवर संबंधितांना प्रकल्पांचे बांधकाम करता येते. मात्र यासाठी भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्ती तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०२० मधील नियमांचे पालन करावे लागते. यातील काही भूखंड हे वेगवेगळ्या बांधकाम व विकास संचलनकर्त्यांच्या (सिडीओज-कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑपरेटर) ताब्यात असल्यामुळे या ठिकाणी एकसंधपणे आणि एकात्मिक वसाहत धोरणाप्रमाणे विकास प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसते. यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाने संकल्पना आधारित – आयकॉनिक शहर विकासाचे धोरण तयार केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाला बांधकाम व विकास संचलनकर्ता-
सिडीओजची निविदा प्रक्रियेद्वारे नेमणूक करता येणार आहे. यामुळे सिडीओजला निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करता येणार आहे. त्याला विकसनाचे हक्क मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पातील सदनिकां व व्यवसायिक मालमत्तेची विक्री करता येणार आहे.
या धोरणात वसाहतींच्या उभारणीसाठी कालबध्दतेची अट घालण्यात आली असून सीडीओची जबाबदारी, धोरण उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी संरक्षक उपाय, आयकॉनिक विकास संकल्पनांची निवड-संक्षिप्त आराखडा, विकासक निवड प्रक्रिया, प्रकल्पासाठी विकास आराखडा, जमिनीचा ताबा हस्तांतरण, महसूल हिश्श्याचे वाटप, देयक अटी, प्रकल्प समाप्तीसंदर्भातील तरतुदी अशा बाबींचा या धोरणात समावेश आहे.ML/ML/MS
