बेकायदेशीर धर्मांतरणाच्या विरोधातील विधेयक सर्व धर्मियांसाठी समान….
मुंबई दि १६ : विविध प्रकारची अमिषे, जबरदस्ती, लबाडी, फसवणूक, धमकी आणि अल्पवयीन पद्धतीने केलेल्या बेकायदेशीर धर्मांतरणाच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याच्यासाठी सक्तीने धर्मांतर विरोधी विधेयक राज्याने आणले असून या विधेयकाबद्दल अनेक अफवा आहेत, मात्र कायद्याच्या कसोटीवरच हे विधेयक सादर करण्यात आलं आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत मांडली.
1968 सालापासून देशातल्या अनेक राज्यांनी याबाबत कायदे करण्यात कायदे केले आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतरण रोखण्यासाठी आणि धर्म स्वातंत्र्याच्या कायद्याचे रक्षण करण्यासाठीच हे विधेयक आपल्या राज्यांना आणलं आहे. आत्तापर्यंत प्रचलित कायद्यात सक्तीने धर्मांतरणाच्या बाबत येणाऱ्या तक्रारींबद्दल सुस्पष्ट तरतुदी नाहीत. अशा तक्रारीमुळे धार्मिक तेढ निर्माण होते, ते टाळण्यासाठी ही विधेयक आणण्यात आलं आहे असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
धर्म स्वातंत्र्याबाबत संविधानामध्ये तरतूद आहे , मात्र हा अधिकार फसवणूक, जबरदस्ती आणि धमकीने धर्मांतरणाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राज्यांना यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार दिला आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले. कोणत्याही एका धर्मासाठी हे विधेयक नसून सर्व धर्मीयांसाठी समान नियम या विधेयकामध्ये लागू आहेत असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. देशभरातील 13 राज्यांनी हे विधेयक यापूर्वी मंजूर केला आहे. 12 राज्यांमध्ये ते लागू आहे केवळ तामिळनाडूमध्ये हे विधेयक लागू नाही असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
कोणत्याही व्यक्तीला अथवा संस्थेला धर्मांतरण करण्यासाठी योग्य त्या प्राधिकरणाकडे आगाऊ नोटीस द्यावी लागेल. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरण हे अशा पद्धतीचे धर्मांतरण योग्य आणि स्वच्छेने आहे की नाही याची चौकशी करेल. अशी नोटीस न दिल्यास सदर धर्मांतरण रद्द केले जाईल. अशा धर्मांतरातून लग्न होऊन नंतर लग्नविच्छेद झाल्यावर तो विवाह देखील रद्द ठरवण्यात चा अधिकार न्यायालयांना असणार आहे. अशा पद्धतीच्या धर्मांतरणाबद्दल असलेल्या तक्रारी केवळ रक्ताच्या नात्याकडून असलेल्या नातेवाईकांना अथवा पोलिसांना करता येतील. यासाठी विविध पातळ्यांवरती दंडाची आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडताना दिली .ML/ML/MS
