डेटा संरक्षण कायदा: सुरक्षिततेची नवी दिशाc

मुंबई, दि. १२ (जितेश सावंत) : आजच्या इंटरनेट युगात, वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. ऑनलाइन सेवा, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाय म्हणून भारत सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा २०२३ सादर केला आहे (या कायद्याने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ४३अ ची जागा घेतली आहे). हा कायदा नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर अधिकार देतो आणि गोपनीयता सुनिश्चित करतो.

फारशी प्रसिद्धी न मिळालेल्या या कायद्याची ओळख आणि महत्त्व

कायद्याची आवश्यकता

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत:

व्यक्तीगत डेटा चोरी
चुकीच्या कारणांसाठी डेटा वापरणे, व्यक्तीगत माहितीची विक्री सर्वसामान्य नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी या कायद्याची गरज होती.

. कायद्यातील मुख्य मुद्दे

डेटा गोपनीयता

व्यक्तीगत माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनीयता सुनिश्चित करणे.
युजरची परवानगी

व्यक्तीच्या माहितीचा वापर करण्यासाठी स्पष्ट आणि सोपी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

डेटा प्रक्रिया आणि पारदर्शकता

माहिती कशी आणि का वापरली जाते, याची स्पष्ट माहिती द्यावी लागेल.

युजर अधिकार

युजर्सना त्यांच्या डेटा हटविण्याचा, सुधारण्याचा आणि नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे.

डेटा सुरक्षा उपाय

कंपन्यांना डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स आणि नियमित ऑडिट्ससारखी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली वापरणे बंधनकारक आहे.

. शिक्षा आणि दंड

नियमांचे उल्लंघन

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना दंड आकारला जाईल.
दंडाची मर्यादा परिस्थितीनुसार वेगळी असू शकते, ज्यामध्ये मोठ्या उल्लंघनासाठी मोठे दंड आकारले जातील.

तक्रार प्रक्रिया

नागरिकांना डेटा चोरी किंवा गैरवापर झाल्यास तक्रार नोंदवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.

. भविष्यातील आव्हाने

डेटा संरक्षणाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे.
जागतिक स्तरावरील डेटा हस्तांतरणासाठी नवीन उपाययोजना करणे.
तंत्रज्ञानाच्या सतत बदलत्या स्वरूपाला अनुसरून कायद्यात आवश्यक ते बदल करणे.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा २०२३ हा नागरिकांच्या गोपनीयतेसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर नियंत्रण मिळेल. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे डिजिटल जगात सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता निर्माण होईल.

Digital Personal Data Protection Act 2023: Ensuring Privacy in the Digital Era

The Digital Personal Data Protection Act 2023 replaces Section 43A of the IT Act to protect personal data , ensure privacy, and grant users control over their information. Key features include mandatory consent for data usage, transparency in data handling, user rights to access or delete data, strict security measures, and penalties for violations. While enforcing compliance and adapting to technological changes remain challenges, this act marks a significant step in fostering trust and data security in the digital ecosystem.

लेखक —

शेअर बाजार,सायबर कायदा/डेटा प्रोटेक्शन कायदा तज्ज्ञ आहेत.

ईमेल: jiteshsawant33@gmail.com
X(ट्विटर):@JiteshSawant
फेसबुक पेज: Jitesh Sawant