उत्तर भारतीयांकडून ओबीसी आरक्षणाची मागणी
मुंबई, दि. २५ : मुंबई आणि आसपासच्या महानगरपालिकांमध्ये उत्तर भारतीय मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने सर्वच पक्षांत त्यांची मते मिळवण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या उत्तर भारतीय ओबीसी विभागाच्या बैठकीत महाराष्ट्रात ओबीसी दर्जा द्यावा, अशी मागणी जोरदारपणे करण्यात आली.
ठाण्यात झालेल्या महापंचायतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः उपस्थित होते. उत्तर भारतातून आलेल्या ओबीसी समाजाचे २२ प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले. या समाजातील विविध संघटनांचे म्हणणे असे की, त्यांचे प्रश्न सारखेच आहेत आणि त्यावर सामूहिक लढा उभारणे गरजेचे आहे. शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी सांगितले की, समाजाला ओबीसी दर्जा मिळावा आणि त्यानुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी आहे. यावर एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
मतदार समीकरण: मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई यांसारख्या महानगरपालिकांमध्ये उत्तर भारतीय मतदारांची संख्या निर्णायक आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला सत्ता मिळवायची असेल तर या समाजाचे समर्थन महत्त्वाचे ठरते.
शिंदे गटाची रणनीती: शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाला आपला स्वतंत्र मतदार गट तयार करणे आवश्यक आहे. मराठी मतदारांबरोबरच उत्तर भारतीय मतदारांना आकर्षित करून ते आपले राजकीय समीकरण मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आरक्षणाचा मुद्दा: ओबीसी दर्जा आणि आरक्षण ही मागणी केवळ सामाजिक न्यायाशी संबंधित नाही, तर ती थेट राजकीय लाभाशी जोडलेली आहे. जर शिंदे गटाने या मागणीला पाठिंबा दिला, तर उत्तर भारतीय समाजाचा मोठा भाग त्यांच्या बाजूला येऊ शकतो.
-इतर पक्षांची प्रतिक्रिया: काँग्रेस, भाजप आणि उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना यांनाही या मतदार गटाचे महत्त्व माहित आहे. त्यामुळे पुढील काळात या मागणीवर इतर पक्षही भूमिका घेतील, अशी शक्यता आहे.
निवडणूक परिणाम: महानगरपालिका निवडणुका जवळ आल्याने या मागणीला राजकीय रंग मिळाला आहे. जर शिंदे गटाने ठोस पाऊल उचलले, तर उत्तर भारतीय मतदारांमध्ये त्यांची पकड वाढेल आणि निवडणुकीत त्यांना फायदा होऊ शकतो.
उत्तर भारतीय ओबीसी समाजाचा ओबीसी दर्जा हा केवळ सामाजिक मागणी नसून आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनला आहे.
