डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भरतेसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आवश्यक

नवी दिल्ली, दि. 14 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :डाळवर्गीय पीकांसंदर्भात संशोधन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचे आवाहन करुन सरकार, शेतकरी, संशोधक आणि उद्योग भागधारकांनी सहयोगी दृष्टिकोन स्वीकारल्यास उत्पादन क्षमतेत अधिक वाढ होऊन डाळीच्या उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर होईल, असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे गुरुवारी आयोजित भारतीय डाळी परिषदेत डाळी आणि धान्य संघटनेच्यावतीने (इंडिया पल्सेस अँड गेन्स असोसिएशन- आयपीजीए) ‘समृद्धीसाठी डाळी – शाश्वततेसह पोषण’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या चर्चासत्रात महाराष्ट्र सरकारने डाळींच्या उत्पादनात घेतलेल्या पुढाकारावर प्रकाश टाकत शाश्वत शेती, संशोधन, सरकारी योजना आणि उद्योग सहभागाद्वारे महाराष्ट्रासह भारत डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने आगेकूच करत असल्याचे रावल यांनी नमूद केले.

केंद्रीय नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे, अन्न प्रक्रिया उद्योग सचिव सुब्रत गुप्ता, आयपीजीएचे अध्यक्ष बिमल कोठारी, ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशनचे अध्यक्ष विजय अय्यंगार यावेळी उपस्थित होते.

डाळींच्या शाश्वत उत्पादनाच्या महत्त्वावर भर देत रावल म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य तूर, हरभरा, मूग, उडीद आणि मसूर यासारख्या डाळींच्या उत्पादनात आघाडीवर आहे. डाळी केवळ पोषण सुरक्षा पुरवतात असे नाही, तर डाळी उत्पादनामुळे मातीचे पोषणही सुधारते, पाण्याचा कमी वापर होतो आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासही मदत होते.

महाराष्ट्राने शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण शेती तंत्रांच्या वापराद्वारे डाळींच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. राज्य सरकारने संशोधन संस्थांबरोबर समन्वय साधून डाळींच्या नवीन जाती विकसित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे, यासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती रावल यांनी यावेळी दिली.

ML/ML/PGB 14 Jan 2025