6 व्यक्तींना पाकिस्तानात पाठवण्यास न्यायालयाकडून स्थगिती

नवी दिल्ली, दि. २ : सर्वोच्च न्यायालयाने सहा व्यक्तींना पाकिस्तानात परत पाठवण्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या व्यक्तींना व्हिसा कालावधी संपल्याच्या आरोपांमुळे त्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता, परंतु त्यांनी वैध भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड असल्याचा दावा केला आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने भारत सरकारला त्यांच्या दस्तऐवजांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून या पडताळणी प्रक्रियेपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा निलंबित करण्याचे, अटारी सीमा बंद करण्याचे, आणि पाकिस्तानी संरक्षण सल्लागारांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. या व्यक्तींवरील निर्वासन आदेश याच निर्णयाचा भाग म्हणून देण्यात आला होता.

आता, सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यक्तींना जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार दिला आहे, जर अंतिम निर्णयाविरोधात त्यांना काही आक्षेप असेल. तसेच, संबंधित सरकारी यंत्रणांना सर्व दस्तऐवजांची तपासणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे नागरिकत्व पडताळणी, निर्वासन आणि मानवी हक्क यासंबंधी महत्त्वाचे प्रश्न पुढे आले आहेत. यावर भारत सरकार पुढे काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे