या विद्यापीठातील शिक्षणाच्या दर्जावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

नागपूर, दि. ९ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील विधी महाविद्यालयाच्या शिक्षणाच्या दर्जावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेचे शिक्षण मिळावे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.

न्यायालयाच्या निरीक्षणातील मुख्य मुद्दे:-

फक्त ६ पूर्णवेळ प्राध्यापक कार्यरत असून २६ शिक्षक तासिका तत्त्वावर** (व्हिजिटिंग फॅकल्टी) नियुक्त आहेत.- विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्यामुळे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करणे अशक्य होत आहे.-

न्यायालयाने विचारले की, “गुणवत्तेचे शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना नाही का?” अशी मौखिक नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाचे आदेश:- नागपूर आणि अमरावती विद्यापीठातील सर्व विधी महाविद्यालयांची माहिती सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले.- दोन आठवड्यांची मुदत देऊन न्यायालयाने शिक्षणाच्या दर्जावर उपाययोजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

जनहित याचिका:

या प्रकरणी **अशोक करंदीकर** यांनी वकील **संदीप तिवारी** यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत नमूद करण्यात आले की, शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची संख्या अत्यंत कमी असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान

२०२०-२१ मध्ये ५७ तासिका तत्त्वावर शिक्षक कार्यरत होते.- सध्या ३८ शिक्षक व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून कार्यरत आहेत, ज्यामुळे **शिक्षणाची सातत्य आणि गुणवत्ता दोन्ही धोक्यात** आली आहे.या प्रकरणामुळे नागपूर विद्यापीठातील शिक्षण व्यवस्थेच्या गंभीर समस्यांवर प्रकाश पडला असून न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.