RTE प्रवेशासाठी विद्यार्थांना न्यायालयाकडून दिलासा
मुंबई, दि. १० : RTE प्रवेशासाठी महाराष्ट्र सरकारने लादलेली एक किलोमीटर अंतराची किचकट अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, या अटीमुळे ज्या पालकांना अर्ज भरता आले नव्हते, त्यांच्यासाठी उच्च न्यायालयाने अर्जाची मुदत ३ दिवसांनी वाढवून दिली असून RTE पोर्टलवर आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाठोडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी आरटीई प्रवेशाचे अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी नवीन अट घातली होती. यानुसार, विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून केवळ १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येतील आणि जास्तीत जास्त १० शाळांची निवड करणे सक्तीचं करण्यात आलं होतं. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी या प्रकरणी प्रबळ युक्तिवाद केला.
या याचिकेत प्रामुख्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शंकर आत्राम यांच्या समस्येवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या अंतरात एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येत नव्हता. १ किलोमीटरची ही सक्ती आरटीई कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच बाधा आणणारी असून, ती संविधानाने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला होता.
SL/ML/SL
