पेट्रोलिमय पाईपलाईनसाठी १० हजार झाडांच्या कत्तलीस कोर्टाची परवानगी
मुंबई, दि. १७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : समुद्र आणि खाड्यांनी व्यापलेल्या मुंबई आणि महानगर परिसरामध्ये कोणतीही विकासकामे करायची असल्यास सर्वांत आधी धोका निर्माण होतो तो कांदळवनाला. एकीकडे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांकडून कांदळवन बचावासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी जनहिताच्या कारणास्तव कांदळवन तोडणे भाग पडत आहे. आता पेट्रोलियम पदार्थ माहुलहून रायगडला नेणाऱ्या पाईपलाईनला हायकोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. या पाईपलाईनसाठी होणा-या तिवरांची कत्तल करण्यास हायकोर्टानं (High Court) प्रशासनाला परवानगी दिली आहे. 43 किमीच्या पाईलाईनकरता कांदळवनाच्या कत्तलीची हायकोर्टाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. भारत पेट्रोलियमचा हा प्रकल्प जनतेच्या हिताचा असल्याचं मत हायकोर्टाकडून नोंदवण्यात आलेय.
भारत पेट्रोलियम ही कंपनी मुंबई ते रायगडपर्यंत 43 किमी. पाईपलाईन टाकणार आहे. हा एक जनहितार्थ प्रकल्प आहे, त्यामुळे त्यासाठीआवश्यक असलेली तिवरांची कत्तल करण्यास हायकोर्टानं परवानगी दिली होती. मात्र महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व संवर्धन कायद्यांतर्गत कंपनीनं परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे हायकोर्टानं दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी करत पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी हायकोर्टात अर्ज केला होता. यावर आम्ही सर्व संबंधित विभागाच्या परवानग्या घेतल्या आहेत, असा दावा करत कंपनीनं त्याचा तपशील हायकोर्टात सादर केला. तो ग्राह्य धर न्यायमूर्ती ए, एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं झोरू बाथेना यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे माहुल ते रसायनी पेट्रोलियम पाईपलाईनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रायगडमधील रसायनी इथं माहुल येथून सतत पेट्रोलियम पदार्थ पाठवावे लागतात. रेल्वेनं याची वाहतूक करता येणार नाही, रस्ते मार्ग धोक्याचे आहेत. त्यामुळे पाईपलाईनद्वारेच हे किफायतशीर व सहज शक्य आहे. यासाठी संबंधित सर्व विभागाच्या परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. या मार्गात तब्बल 10 हजार 582 तिवरांची झाडे आहेत. या पाईपलाईनसाठी ही झाडे कापावी लागतील. त्यामुळे त्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका कंपनीनं हायकोर्टात केली होती. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं कंपनीला तिवरांची झाडे कापण्यास परवानगी दिली.
SL/KA/SL
17 Feb. 2024
