धर्मांतर कायद्याच्या स्थगितीबाबत ८ राज्यांना न्यायालयाकडून नोटीस
नवी दिल्ली, दि. १७ : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील आठ राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर महत्त्वाची कारवाई करत संबंधित 8 राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. या कायद्यांमुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत असल्याचा आरोप करत विविध सामाजिक संघटनांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.
मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे लागू केले आहेत. या कायद्यांवर घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने संबंधित राज्यांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.
या याचिकांमध्ये Citizens for Justice and Peace या संस्थेने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही राज्ये हे कायदे अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने सुधारणा करत आहेत, त्यामुळे तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मध्य प्रदेशातील कायद्यावर तात्पुरती स्थगिती कायम ठेवण्याची मागणी केली. वकील वृंदा ग्रोवर यांनी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातील कायद्यांवर स्थगिती मागत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.
राज्य सरकारांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी तात्पुरत्या स्थगितीला विरोध केला. त्यांच्या मते, या कायद्यांचा उद्देश जबरदस्तीच्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे आणि त्यावर स्थगिती देणे योग्य नाही.
