“निवडणुकीच्या धामधुमीत मतदारांचे हक्क चिरडू नका!”*

पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतील घोळावरून सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाचे टोचले कान!

नवी दिल्ली दि.१३ (विक्रांत पाटील ) : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच, मतदार यादीतून लाखो नावे वगळल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाल जोरदार फटकारले आहे. “निवडणुकीच्या धुरळ्यात आणि गोंधळात (डस्ट अँड फ्युरी) मतदारांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला कडक इशारा दिला आहे.

मतदार यादी गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे, ज्यावर आता गांभीर्याने विचार केला जात आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मतदार नोंदणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.

बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नावे कापली गेल्याचा आरोप झाला आहे. सुरुवातीला सुमारे ९० लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीत नाव असणे, हा नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. निवडणूक जवळ आली आहे म्हणून प्रशासकीय कामात घाई करून कोणाचेही नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “निवडणूक आयोग आगामी निवडणुकीच्या ‘धुळीत आणि रागात’ इतके आंधळे होऊ शकत नाही की, त्यांना सामान्य मतदारांचे हक्क दिसणार नाहीत.” प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी आणि कोणावरही अन्याय होऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ममता बॅनर्जी यांची तिखट प्रतिक्रिया

निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, “लाखो वैध मतदारांची नावे कापून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा हा प्रयत्न आहे. माझ्या न्यायालयीन लढ्यामुळे ३२ लाख नावे परत आली, पण अजूनही २७ लाख मतदार मतदानापासून वंचित आहेत. आम्ही या अन्यायाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू. हा जनतेचा अधिकार आहे आणि तो आम्ही मिळवूनच राहू!”

पश्चिम बंगाल निवडणुकीचे वेळापत्रक

बंगालमधील सत्तासंघर्ष दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे:

• पहिला टप्पा: २३ एप्रिल २०२६
• दुसरा टप्पा: २९ एप्रिल २०२६
• निकाल: ४ मे २०२६

थोडक्यात सांगायचे तर, ‘मतदार’ हाच खरा लोकशाहीचा राजा आहे आणि त्याचं नाव यादीतून गायब करणं, निवडणूक आयोगाला चांगलंच महागात पडताना दिसत आहे!ML/ML/MS