कापड व्यापाऱ्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत कापूस आयात शुल्कमुक्त
नवी दिल्ली, दि. २८ : भारतीय वस्त्र उद्योगासाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे—भारत सरकारने कापसाच्या आयातीवरील शुल्क ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्णपणे माफ केले आहे. या निर्णयामुळे वस्त्र निर्यातदारांना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी मोठा आधार मिळणार आहे. सध्या कापसाच्या आयातीवर ५% बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD), ५% कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC), आणि १०% सामाजिक कल्याण अधिभार (SWS) लागू होता. या सवलतीमुळे व्यापाऱ्यांना सुमारे ११% पर्यंत खर्चात बचत होणार आहे.
अमेरिकेने अलीकडेच भारतीय वस्त्र निर्यातीवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लावल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांपुढे मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय अत्यंत वेळेवर आणि उद्योगहिताचा मानला जात आहे. यामुळे सूत, कापड, रेडीमेड कपडे आणि इतर वस्त्र उत्पादनांमध्ये कच्चा माल स्वस्त दरात उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन निर्यात वाढण्यास मदत होईल.
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही ही सवलत अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे, कारण त्यांना आता परवडणाऱ्या दरात कापूस मिळेल आणि जागतिक बाजारात आपली उपस्थिती मजबूत करता येईल. सणासुदीच्या काळात आणि आगामी निर्यात ऑर्डरच्या पार्श्वभूमीवर ही सवलत वस्त्र उद्योगासाठी एक मोठा वरदान ठरणार आहे.
भारताच्या वस्त्रोद्योगाने सरकारला कच्च्या कापसावरील ११% आयात शुल्क रद्द करण्याची सूचना केली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेत सौदेबाजीची एक मजबूत संधी मिळू शकते.
