पुण्यातही चिघळला कबुतरखाना बंदीचा वाद
पुणे, दि. १० : मुंबईतील कबुतरखान्यावर न्यायालयाकडून बंदी आल्यानंतर आता जैन धर्मियांच्या भावना दुखावून त्यांनी जोरदार आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईत धार्मिक प्रथा महत्त्वाची की नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे हा बाद चिघळला आहे. त्याचबरोबर आता पुण्यातून देखील कबुतरांना खाणे घालण्याच्या प्रकाराबाबत वाद उफाळून आला आहे. पुण्यातील कबुतरांच्या खाद्यबंदीचं प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. पुणे महापालिकेनं 2023 साली शहरातील 20 सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य टाकण्यास बंदी घातली होती. हा नियम मोडणाऱ्यांना 500 रुपये दंडाची तरतूद केली होती. मात्र आता या निर्णयाला शाश्वत फाउंडेशन या पुणेच्या एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हा निर्णय म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन आहे, असा दावा एनजीओनं केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पशुवैद्यकीय न्यायप्रवृत्तीसंदर्भातील निर्णयांच्या उलट असल्याचंही त्यांचं मत आहे. याबाबत मार्च 2025 मध्ये प्रशासनाला पत्रही पाठवण्यात आलं होतं. पण, सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचं शाश्वत फाऊंडेशननं स्पष्ट केल आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, हा वाद सोडवण्यासाठी ‘तज्ज्ञ समिती’ स्थापन करण्याचा निर्देश दिला आहे. या समितीत BNHS, Animal Welfare Board of India आणि इतर संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश असेल. या समितीची मतं अंतिम असतील. सरकार किंवा महापालिकेला तो निर्णय बदलता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
ही समस्या विरोधात नाही तर स्वच्छता आणि नियमनाबाबत आहे. पुणे महापालिका त्या ठिकाणी स्वच्छता, कबुतरांची कमी संख्या आणि सुरक्षित खाद्य व्यवस्थापन करेल, तर धोका कमी केला जाऊ शकतो. पुण्यात कबुतरांची संख्या मुंबईइतकी नाही, असा दावा याचिकाकर्ते शाश्वत फाऊंडेशनच्या वकिलांनी केलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
SL/ML/SL
