रुग्णालयातून नवजात अर्भक चोरीला गेल्यास परवाना होणार रद्द
नवी दिल्ली, दि. १५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सर्वोच्च न्यायालयात आज नवजात बालकांच्या तस्करीच्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील एका जोडप्याने ४ लाख रुपयांना तस्करी केलेले बाळ खरेदी केले. कारण त्यांना मुलगा हवा होता. या प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. “जर तुम्हाला मुलगा हवा असेल तर याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही चोरीचे मूल विकत घ्यावे. आरोपीला माहित होते की मूल चोरलेले आहे, तरीही त्याने त्याला दत्तक घेतले.” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये बाल तस्करीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचे स्थिती अहवाल मागवावेत. सहा महिन्यांत सर्व सुनावणी पूर्ण करा. या खटल्याची सुनावणी दररोज झाली पाहिजे.
नवजात बाळांच्या तस्करीच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आणि राज्यांसाठी काही महत्त्वाचे नियम जारी केले. जर कोणत्याही रुग्णालयातून नवजात बाळाची तस्करी होत असेल तर त्याचा परवाना तात्काळ रद्द करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रसूतीनंतर जर बाळ बेपत्ता झाले तर रुग्णालय जबाबदार असेल.
न्यायालयाने परखरपणे सुनावले आहे की, असे आरोपी समाजासाठी धोका आहेत. जामीन मंजूर करताना, किमान एवढे तरी करता आले असते की आरोपीला दर आठवड्याला पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याची अट त्याच्यावर लादली गेली असती. पोलिसांना आता आरोपींचा शोध घेता येत नाही. आम्ही राज्य सरकारवर अत्यंत निराश आहोत. अपील का केले नाही? गांभीर्य दाखवले नाही. निष्काळजीपणाला अवमान मानले जाईल: कोणत्याही प्रकारच्या निष्काळजीपणाची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. जर असे झाले नाही तर ते न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल.
दरम्यान मागील आठवड्यातच दिल्ली पोलिसांनी नवजात बाळांची तस्करी करणाऱ्या टोळीतील दोन महिलांसह तीन जणांना अटक केली होती. ही टोळी दिल्ली-एनसीआरमधील निपुत्रिक श्रीमंत कुटुंबांना मुले पुरवत असे. ते राजस्थान आणि गुजरातमधून नवजात बाळांना आणायचे आणि त्यांना ५-१० लाख रुपयांना विकत असत.
SL/ML/SL15 April 2025
