मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन
मुंबई, दि. ४ :
वाढती बांधकामे, कचरा जाळणे आणि अन्य अनेक कारणांमुळे महानगरी मुंबईच्या हवेने धोक्याची पातळी गाठली आहे. मुंबई आणि परिसरातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती अमजद सय्यद (Amjad Sayed)यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीत मुंबई उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई (Anuja Prabhudessai) यांचाही समावेश आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबईतील (Navi Mumbai)खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत दाखल जनहित याचिकांसह इतर याचिकांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये स्वतःहून (सुओ मोटो) याचिका नोंदवली होती. या प्रकरणावर गेल्या आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्रदूषणात अपेक्षित घट न झाल्याबद्दल खंडपीठाने चिंता व्यक्त करत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले.
न्यायालयाने समितीला मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तातडीचे, मध्यम मुदतीचे आणि दीर्घकालीन उपाय सुचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मुंबई व नवी मुंबई महापालिकांसाठी ‘श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखडा’ (Graded Response Action Plan) तयार करण्याबाबत सल्ला देण्यास सांगितले आहे.
समितीने आपला प्राथमिक अहवाल ५ मार्चपर्यंत सादर करावा आणि त्यानंतर मासिक अहवाल सादर करीत प्रदूषण नियंत्रणासाठी अतिरिक्त व प्रभावी उपाययोजना सुचवाव्यात, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार समिती आयआयटी मुंबईतील पर्यावरण विज्ञान व अभियांत्रिकी विभागाचे एमेरिटस फेलो वीरेंद्र सेठी तसेच बालरोग व फुफ्फुस विकारतज्ञ (pulmonologist) डॉ. इंदू खोसला यांच्यासह इतर तज्ञ संस्थांकडून सल्ला घेऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
SL/ML/SL
