टीईटी वरील तोडग्यासाठी समिती, विरोधकांचा सभात्याग
नागपूर दि ११ : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केल्याने अनेक शिक्षकांची अडचण होणार आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षकांची एक समिती गठित करण्यात येणार असल्याची घोषणा शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आज विधान परिषदेत केली. याविषयावर सरकारकडून सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने विधान परिषदेत विरोधी पक्षातील आमदारांनी सभात्याग केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केली आहे. ज्या शिक्षकांकडे टीईटी नसेल त्यांना सेवेतून कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २० ते २५ वर्ष सेवा देणाऱ्या शिक्षकाचीं मोठी अडचण होणार आहे. किरण सरनाईक यांनी याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधान परिषदेत मांडला. यावर उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून टीईटीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार शासनाचा होता. परंतु विधी व न्याय विभागाने हे करता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यावर विक्रम काळे यांनी महाअधिकवक्त्यांशी चर्चा करण्याच्या सूचना केली.
अनेक शिक्षक व शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून ती मान्य होतपर्यंत अंमल न करण्याची विनंती अभिजित वंजारी यांनी केली. भोयर यांनी अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यास नकार देत महाअधिवक्ता यांच्याशी चर्चा करण्यास समर्थन दिले. तर निवृत्तीला पाच वर्ष शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांच्या पदोन्नतीच्या विषयावर परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु विरोधक टीईटीवर ठोस तोडगा निर्णय देण्यावर ठाम होते. भोयर यांच्याकडून सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांना सभात्याग केला.
ML/ML/SL
