मुंबई, दि. 4 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यातील बिगरशेती जमिनींवर आकारण्यात येणाऱ्या अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल असा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला .
महसूल न्यायाधिकरण
राज्यातील महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष, तसेच सदस्य पदांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणा प्रमाणेच महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरणातील अध्यक्ष तसेच सदस्यांसाठी जाहिरात काढून अर्ज मागवण्यात येतील. नियुक्तीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. या संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरण नियम,२०२४ च्या प्रारूपातील नियमांवर नागरिकांच्या हरकती आणि दावे मागवण्यात येतील.
ML/ML/PGB
4 Oct 2024