कबुतरांना खाद्यापेक्षा नागरिकांचे आरोग्य महत्वाचे, उच्च न्यायालयाने सुनावले
मुंबई, दि. १३ : गेल्या पंधरादिवसांपासून दादरमध्ये भर वस्तीत असलेल्या कबुतरखान्याचा मुद्दा पेटला आहे. याबाबत जैन समाज आणि स्थानिक नागरिक यांच्यामध्ये कबुतरे महत्त्वाची की नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे या दोन मुद्द्याबाबत संघर्ष सुरु आहे. मुंबई मनपाने न्यायालयाच्या आदेशाने कबुतरखाना बंद करुनही काही जैन धर्मिय तो सुरु करावा यासाठी आक्रमक होत आहे. या सर्व प्रकरणाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कबुतरखान्यांवरील बंदी तुर्तास कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. कबुतरांना खाद्य देण्यापेक्षा नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. याबाबत नागरिकांची भूमिका विचारात घेता निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही कोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
दरम्यान, हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला निर्देश देत सार्वजनिक नोटीस जारी करून नागरिकांची मत जाणून घेण्यास सांगितले आहे. मुंबई महापालिकेने (BMC) कोर्टाकडे संध्याकाळी ६ ते ८ या वेळेत कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत आपला आधीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. याचाच अर्थ, सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे घालण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. दुसरीकडे मुंबईतील कबुतरखाने बंदी करण्याचा निर्णय होत असताना महालक्ष्मी रेसकोर्सवर कबुतरांना जागा द्या, असे काही वकिलांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी यावेळी कबुतकरांना खाऊ घालण्यासाठी रेसकोर्सची जागा मागितली. त्यावर रेसकोर्सची मालकी कुणाची आहे? उद्या आझाद मैदान आणि शिवाजी पार्कही मागाल असं उच्च न्यायालयानं सुनावलं. पशुसंवर्धन विभाग राज्य आणि केंद्र यांचा एक सदस्य समितीमध्ये सहभागी करून घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले.
यापूर्वी मागच्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं की, नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे कोणत्याही महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणात तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीचा सल्ला घेतल्यानंतर पालिका आणि राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. कबुतरखान्यांसाठी पर्यायी याजेगाचाही विचार केला जाऊ शकतो. कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश हे तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्याच्या आधारे घेण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे दुमत असण्याचे कारण नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
SL/ML/SL
