‘मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानावर वडापाव – चहाचे स्टॉल लावून पथ विक्रेते करणार सरकारचा निषेध

मुंबई, दि. 22 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :राज्यात पथ विक्रेता कायदा २०१४ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहे. संविधानाचा व कायद्याचा आदर न करणाऱ्या राज्य शासनाचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील २०० पेक्षा जास्त पथ विक्रेता संघटनेचे प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानावर २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी “वडापाव चहाचे स्टॉल लावून भव्य निषेध मोर्चा काढणार आहेत.
ऑगस्ट क्रांती मैदानातून दुपारी १२ वाजता रॅली सुरु होवून मुख्यमंत्री निवासस्थान वर्षा बंगलो येथे ‘चहा – बडापाव, फळ भाजीपाला आदीचे स्टॉल लावून निषेध केला जाणार आहे.

रस्त्यावरील पथ विक्रेत्यांचा व्यवसाय संरक्षित करून त्यांचा विकास साधण्यासाठी २०१४ साली कायदा बनविण्यात आला. कायदा बनून आज १० वर्ष झाली तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील ३० लाख पथ विक्रेते त्याच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. शहरातील ट्रॅफिक, फुटपाथ वरील गर्दी यासाठी पथ विक्रेत्यांना जबाबदार पकडले जाते. राज्य सरकार व महानगर पालिका – नगर पालिका आदींनी पथ विक्रेता कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास पथ विक्रेत्यांना न्याय मिळेल .सोबत ट्रॅफिक, फुटपाथ आदी प्रश्न मार्गी लागू शकतात. राज्य सरकार मात्र एकीकडे पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही व दुसऱ्या बाजूला शहर प्रशासनाच्या अपयशाचे खापर गरीब, मेहनती पथविक्रेत्यांवर फोडायचे असे दुटप्पी धोरण राज्य सरकारने अवलंबिले आहे.

पथ विक्रेता कायद्यानुसार प्रत्येक शहरांमध्ये रस्त्यावरील सर्व पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना व्यवसायाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. पथ विक्रेता कायदा नुसार शहर विक्रेता समिती (TVC) तयार करण्यात यावी. शहरातील जागेचे योग्य नियोजन करून पथ विक्रेत्यांना जागा देण्यात यावी. असा साधा सोपा मार्ग काय‌द्यात असूनही रस्त्यावरील पथ विक्रेत्यांना कायद्यापासून वंचित ठेवून त्याच्यावर अमानुष कारवाई केली जाते. प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेंतर्गत देशभरातील ७८ लाख पथारी व्यावसायिकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज देण्यात आल्याचे श्रेय मोदी सरकार व राज्य सरकार वारंवार घेते. देशाचे पंतप्रधान हे स्वतःहा चहावाले होते. बेरोजगारानी चहा विकून किंवा बटाटे तळून आपला उदरनिर्वाह करावा असे ते सांगतात. मात्र दुसरीकडे आपले मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्री मात्र राज्यात पथविक्रेते कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत. सोबत, – गोरगरिबांचे आणि सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने प्रचंड श्रम, मेहनत करणाऱ्या रस्त्यावरील पथ विक्रेत्यावर मात्र जाणीवपूर्वक अत्याचार करीत आहे. याबाबत सरकारचा निषेध करण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.अशी माहिती मुंबई अध्यक्ष अखिलेश गौड व कार्यध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी दिली.

ML/KA/PGB 22 Feb 2024