छत्रपतींच्या 12 किल्यांना युनेस्कोकडून “मराठा लष्करी भूप्रदेश” म्हणून मानांकन

मुंबई दि १२– महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामरिक इतिहासात मानाचे स्थान असणारे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘स्वराज्य’ संकल्पपूर्तीतील अलौकिक दुर्गसंपदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱया एकूण १२ किल्ल्यांना जागतिक पटलावर मानाचे स्थान बहाल करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना अर्थात ‘युनेस्को’ने – रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदूर्ग, सुवर्णदूर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी असे महाराष्ट्रातील ११ किल्ले आणि तामिळनाडूतील जिंजी हा एक अशा एकूण १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा बहाल केला आहे.

या माध्यमातून महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा कायमस्वरुपी जागतिक पटलावर नोंदवला जाणे, हा महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण ठरला आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी दिली.

महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये गड-किल्ल्यांचे महत्त्व अभेद्य आहे. स्वराज्याचे प्रणेते छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी लोककल्याणासाठी गडकोटांचा आधार घेऊन निर्मिलेले ‘स्वराज्य’ हा गाभा पकडून, सांस्कृतिक वारसा या श्रेणीत मोडणारे, स्वराज्याचे रक्षण करणारे १२ किल्ले जागतिक वारसा नामांकनामध्ये समाविष्ट व्हावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग अंतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने प्रस्ताव तयार केला होता. यामध्ये, महाराष्ट्रातील ११ किल्ले – रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदूर्ग, सुवर्णदूर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला यांचा समावेश करण्यात आला होता.

तर दक्षिण दिग्विजय मोहिमेत छत्रपती शिवरायांनी जिंकलेला, मराठ्यांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक असलेला तामिळनाडूतील जिंजी हा एक किल्ला देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. या सर्व १२ किल्ल्यांना ‘युनेस्को’ ने जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केले आहे.

“अद्वितीय वैश्विक मूल्य” (Outstanding Universal Value) हा निकष यामध्ये अतिशय महत्वाचा ठरला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्य निर्मितीसाठी व रक्षणासाठी भौगोलिक स्थितीचा सर्वोत्तम उपयोग करुन अनेक किल्ल्यांची उभारणी केली. अस्तित्वात असलेल्या अनेक किल्ल्यांची पुनर्बांधणी करुन त्यांचा युक्तीने वापर केला. महाराष्ट्रातील किल्ले हे भव्य स्थापत्यकलेसाठी ओळखले जातात. राजकीय, लष्करी व सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून देखील हे गड-किल्ले अत्यंत महत्त्वाचे राहीले आहेत.

नैसर्गिक दुर्गमतेचा अतिशय उत्तम वापर या किल्ल्यांच्या उभारणीमध्ये केलेला आढळतो. सह्याद्रीचा अत्यंत कुशलतेने आणि रणनीतीपूर्वक वापर करून किल्ल्यांची उभारणी केली गेली. राजकीय आणि लष्करी नियंत्रण प्रस्थापित ठेवण्यासाठी किल्ल्यांचे मजबूत असे संरक्षण जाळे तयार केले. हे किल्ले उंचावर, दुर्गमस्थानी असल्यामुळे शत्रूला ते सहज गाठता येत नसत. सह्याद्री पर्वत माळांमधील दाट अरण्य, दऱ्या आणि घाट यांचा उपयोग करित मराठ्यांनी गनिमी कावा युद्धतंत्र वापरुन शत्रूला जेरीस आणले. सह्याद्रीची उंची आणि गुंतागुंतीच्या भौगोलिक रचनेमुळे शत्रू सैन्याला या भागात चढाई करणे अत्यंत अवघड जाई.

शत्रूच्या नजरेस थेट न पडणाऱया दरवाज्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना व किल्ल्यांचे माची स्थापत्य (Machis or Machi Architecture) हा मराठा दुर्ग स्थापत्य शास्त्रातील महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. स्वराज्याचे रक्षण करणाऱ्या या किल्ल्यांवर आढळणारे माची स्थापत्य जगभरातील अन्य कोणत्याही किल्ल्यांच्या रचनेमध्ये दिसून येत नाही. माची रचनेस अनेक वेळा तटबंदी, बुरुज, दरवाजे आणि खंदकांनी सुरक्षित केलेले असते. माची स्थापत्य म्हणजे गडाच्या सुरक्षिततेचा आणि युद्धकौशल्याचा मुत्सद्दी नीतीने रचलेला भाग आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण, अद्वितीय वैश्विक मूल्यांमुळे सदर किल्ल्यांना ‘जागतिक वारसा’ म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे.

जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळावा, हे सर्व घडून यावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत काटेकोर नियोजन करुन, अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करुन अथक प्रयत्न केले. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग अंतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने पुढाकार घेवून हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याकडे सादर केला. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व संस्कृती मंत्रालय यांच्याकडे संपूर्ण भारतातून सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता ७ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. पैकी छाननीअंती एकूण ५ प्रस्ताव त्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे सादर केले. यामध्ये, ‘महाराष्ट्राची कातळ शिल्पे’ व ‘मराठा लष्करी स्थापत्य’ हे प्रस्ताव होते. सदर ५ प्रस्तावातून मराठ्यांचे लष्करी स्थापत्य या प्रस्तावाची माननीय प्रधानमंत्री कार्यालयाद्वारे निवड करण्यात आली. ‘युनेस्को’ कडे पाठपुरावा करण्यासह देशविदेशातून या प्रस्तावास नामांकन मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली होती.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे तसेच राष्ट्रीय आणि देशोदेशीच्या राजदुतांशी संपर्क करून महाराष्ट्राच्या या किल्ल्यांना नामांकन मिळावे, यासाठी जागतिक स्तरावर पाठपुरावा केला.

महाराष्ट्राचे माननीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी ‘युनेस्को’ च्या महानिदेशकांची भेट घेतली, तसेच तांत्रिक सादरीकरण करणाऱ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. या शिष्टमंडळात अपर मुख्य सचिव (सांस्कृतिक कार्य) विकास खारगे; युनेस्कोमधील राजदूत तथा भारताचे स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी हे तीन सदस्य होते. अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रत्येक पातळीवर भाग घेऊन वेळोवेळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समन्वय साधला. एकूणच, या सर्व नेतृत्वांमुळे आणि सांघिक, सातत्यपूर्ण पाठबळामुळे स्वराज्याचे रक्षण करणाऱ्या या किल्ल्यांना ‘जागतिक वारसा’ नामांकन मिळविण्याच्या प्रस्तावास मानांकन मिळणे शक्य झाले आहे.

ML/ML/SL