धर्मादाय रुग्णालयांवर निर्बंधांसाठी कायद्यात सुधारणा
मुंबई दि २४ : राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व आरोग्यविषयक योजना राबवाव्याच लागतील आणि यासोबतच याच अधिवेशनात कायद्यात बदल करणारं विधेयक आणून त्यांनी धर्मादाय रुग्णांवर खर्च करण्यासाठी राखीव असणारी रक्कम जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते बोलत होते.
याबाबतचा मूळ प्रश्न भीमराव तापकीर यांनी उपस्थित केला होता, त्यावर विजय वडेट्टीवार, प्रशांत बंब , अमीन पटेल यांनी उपस्थित केले होते. राज्यातील एकूण ४७९ धर्मादाय रुग्णालयांपैकी केवळ १३४ रुग्णालये शासनाच्या आरोग्य योजना राबवितात. उर्वरित रुग्णालये याविरोधात उच्च न्यायालयात गेली होती मात्र न्यायालयाने त्यांना शासनाकडे निवेदन देण्यास सांगितल्यामुळे त्यांच्या निवेदनावर सुनावणी घेण्यात येईल अशी माहिती देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या कमाईच्या दोन टक्के इतकी रक्कम धर्मादाय रुग्णांवर खर्च करायची असते मात्र ती रक्कम नेमकी किती ते समजत नव्हते म्हणून कायद्यात बदल करण्यात येत आहे सोबतच या रुग्णालयांनी करायच्या उपचारांचे किमान दर निश्चित करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.ML/ML/MS
