काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनी लाँड्रिंग कायद्यात झाले असे बदल
नवी दिल्ली, दि. ५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशातील काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने ग्राहकांच्या वतीने आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट ऍॅण्ड वर्क्स अकाउंटंट्स यांना मनी लाँडरिंग कायद्याच्या Prevention of Money Laundering Act कक्षेत आणले आहे. मात्र वकिल आणि लिगल प्रोफेशनल्सना मात्र या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांत निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यास यामुळे मदत होईल. जो प्रोफेशनल आपल्या क्लायंटकडून कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची खरेदी आणि विक्री यासारखे आर्थिक व्यवहार करतील, त्याला पीएमएसए अंतर्गत बाब मानली जाईल, असं अर्थ मंत्रालयानं म्हटल आहे.
पीएमएलए Prevention of Money Laundering Act कायदा अत्यंत कठोर आहे आणि त्याचे पालन करणंही फार कठीण आहे. पीएमएलएमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण खूपच कमी असून परंतु संपूर्ण प्रक्रियेतून जाणं अत्यंत कठीण आहे.
SL/KA/SL
5 May 2023