*सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते
मुंबई, दि ५:
लोअर परेल येथील सेंचुरी टेक्स्टाईल मिलच्या लीज वरील जागेसंबंधी कायदेशीर स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्या नंतर या सहा एकर जमिनीचा ताबा मुंबई महानगरपालिकेकडे आला आहे.या जागेतील गिरणी कामगारांच्या घरासह अन्य जागेच्या सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे.सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होताच खाजगी विकासकामार्फत निवासी संकुल उभारून, काही घरे सेंच्युरी टेक्सटाईलच्या जागेत राहत असलेल्या गिरणी कामगारांना देण्यात येणार आहेत.परंतु उर्वरित जागेचा विकास खाजगी विकासकाद्वारे करण्यात येणार आहे,असे पालिकेने म्हटले आहे,म्हणजे उर्वरित जागेचा भूखंड कोणाच्या घशात घालण्यात येणार आहे? असा सवाल १४ प्रमुख गिरणी कामगार संघटना एकत्र आलेल्या,”गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती”चे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांनी केला आहे.
मुंबईतील ज्या गिरणी कामगारांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी‌त योगदान दिले आहे.त्या कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत,अशी मागणी १४ कामगार संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली होती. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी ९ जुलै २०२५ रोजी “आझाद मैदान” येथे मोठे आंदोलन छेडण्यात आले होते.आंदोलनाद्वारे उभा राहिलेला हा संघर्ष लक्षात घेऊन, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथाची शिंदे (गृहनिर्माण) यांनी सह्याद्री येथे कामगार संघटनांचे नेते आणि संबंधित सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून वरील मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याचे मान्य केले होते.त्याप्रमाणे मुंबईतील उपलब्ध जागेची माहिती घेऊन तेथे गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते.
परंतु मुंबई महानगरपालिकेने सेंचुरी टेक्स्टाईलची लीजवरील ६ एकर जमीन खाजगी विकासकाकडून विकासित करण्याचे जाहीर केले आहे. तेव्हा ही जमीन कोणाला देण्यात येणार आहे?असा पुन्हा संतप्त सवाल करून महापालिकेने उर्वरित जमीन खाजगी विकासाच्या घशात घालण्यापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या कानावर घातले आहे का? नसेल तर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.
सन १९२७ ते १९ ५५ पर्यंत २८ वर्षं सेंचुरी टेक्स्टाईल मिलला, तत्कालीन सरकारच्या संमतीने गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ही जमीन दिली गेली होती.असे असतांना महापालिका आज उर्वरित जमीन खाजगी विकासकांना का देत आहे ? मुंबई महानगरपालिकेची ही भूमिका योग्य आहे का? खरेतर महापालिकेने उर्वरित सर्वच्यासर्व जमीन गिरणी कामगारांच्या घर बांधणीसाठी द्यावयास हवी आणि तरीही गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जागा कमी पडत असेल तर एक “एफएसआय” अधिकचा देऊन गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत,हे राज्य सरकारने मान्य केले आहे,असे असतांना महापालिकेने केवळ खाजगी विकासाच्या घशात ही जमीन घातली तर खवळलेला गिरणी कामगार रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,असा इशारा गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांनी दिला आहे. KK/ML/MS
