केंद्र सरकारने ई कॉमर्स पॉलिसी लागू करावी
मुंबई, दि. 19 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकारने ई कॉमर्स पॉलिसी आणि ग्राहक संरक्षण नियम तत्काळ लागू करावे यासाठी देशभरात ई कॉमर्स स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(सीएआयटी )या व्यापारी संघटनेने आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल,महाराष्ट्र अध्यक्ष सचिन निवगुणे, सरचिटणीस शंकर ठक्कर,राष्ट्रीय महिला संघटक संगीता पाटील,आदी उपस्थित होते. या अभियानासंदर्भात माहिती देताना खंडेलवाल यांनी पुढे सांगितले की,19 डिसेंबर पासून मुंबईतून सुरू होणारे हे अभियान 14 मार्च पर्यत देशभर राबवले जाणार आहे. 15 -16 मार्च 2023 रोजी या अभियानाचा समारोप दिल्लीत होणार आहे.
अलीकडेच फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स पोर्टलवरून ऑसिड मिळवून ते एका १७ वर्षांच्या मुलीवर फेकून तिला मारल्याचा प्रकार घडलेल्या दुर्घटनेने देशातील व्यापारी समुदायामध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे, जे आता पुन्हा एकदा बेकायदे आणि अनैतिक व्यवसाय प्रथांविरुद्ध हात टेकले आहेत. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यासाठी केंद्र सरकारने तात्काळ एक मजबूत आणि कठोर धोरण आणावे अशी जोरदार मागणी होत आहे.Central government should implement e-commerce policy
हे ई-टेलर गेल्या अनेक वर्षापासून नियम आणि धोरणांचा अवमान करत आहेत, पण केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारने त्यांच्या व्यवसाय पद्धतींची पूर्ण माहिती करून कोणतीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा सरकार आणि राजकारणावरील विश्वास उडत चालला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारकडे हा प्रश्न प्रलंबित आहे, या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही किंवा ई-कॉमर्स धोरण जाहीर केले जात नाही,विदेशी ई- पोर्टल्समुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात जीएसटी महसुलाचे नुकसान होत आहे तर छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायात आर्थिक नुकसान होत आहे. या कंपन्या हिंसक किंमती, सखोल सवलत, तोटा निधी, ब्रँड कंपन एक्सक्लुझिव्हटी, इन्व्हेंटरी आणि पूर्ण नियंत्रण यामध्ये गुंतत आहेत आणि या सर्वांवर एफडीआय रिटेल धोरण सक्त मनाई आहे परंतु प्रत्येकजण मूक प्रेक्षक बनला आहे?अशी टीकाही या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
भारतातील व्यापाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण आशा आहेत, ज्यांनी लहान व्यवसायांना केवळ भारतातील ई-कॉमर्स व्यापार या कंपन्यांच्या दुष्ट तावडीतून स्वच्छ करण्यासाठीच नव्हे तर तत्काळ मुक्त करण्यासाठी देखील मदत केली आहे. दरम्यान, विदेशी निधी प्राप्त ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विरोधात सर्व प्रलंबित तपास तीव्र केले जावे आणि कठोर कारवाई केली जावी अशी मागणी अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी केली.
ML/KA/PGB
19 Dec .2022
