केंद्र सरकारने हटविला कांद्यावरील निर्यात कर
नवी दिल्ली, दि. २२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात कर संपूर्णत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहे.
देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ पर्यंत जवळजवळ पाच महिने, कर, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि अगदी निर्यात बंदी याद्वारे निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या. आता जे २०% निर्यात शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे ते १३ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात आले आहे.
निर्यात निर्बंध असूनही, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण कांद्याची निर्यात १७.१७ लाख मेट्रिक टन आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (१८ मार्च पर्यंत) ११.६५ लाख मेट्रिक टन होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये कांद्याची मासिक निर्यात ०.७२ लाख मेट्रिक टन होती, ती जानेवारी २०२५ मध्ये १.८५ लाख मेट्रिक टन झाली.
रब्बी पिकांची अपेक्षित आवक चांगली झाल्याने बाजारपेठ आणि किरकोळ किमती कमी झाल्या आहेत, अशा या महत्त्वाच्या टप्प्यावर, ग्राहकांना परवडावे आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर मिळावा या दुहेरी हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
ML/ML/SL
22 March 2025
