केंद्र सरकारकडून ८ व्या वेतन आयोगाला मंजूरी
नवी दिल्ली, दि. २८ : केंद्र सरकारने आज 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला (8th Central Pay Commission) अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच, संरक्षण सेवांमधील कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शन घेणाऱ्या लोकांनाही मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि इतर सुविधा दर दहा वर्षांनी बदलण्यासाठी असे वेतन आयोग नेमले जातात. या प्रथेनुसार, 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून, तर आयआयएम बंगळूरचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाला गरज वाटल्यास, अंतिम शिफारशी तयार होताच, मधले अहवाल सादर करण्याची मुभा असेल.
आयोग शिफारशी करताना देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्तीची गरज लक्षात घेईल. मागील, म्हणजे 7 व्या वेतन आयोगामुळे 2016-17 मध्ये 1.02 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता.
SL/ML/SL
