केंद्राच्या EEZ मुळे छोट्या मच्छिमारांची उपजीविका धोक्यात…

मुंबई,दि. ८ : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या EEZ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रातील मत्स्यपालनाचे शाश्वत नियम, २०२५ या नव्या कायद्याने पारंपारिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे. या नियमांमुळे भारतीय समुद्रात मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि भांडवलदारांसाठी “कायदेशीर प्रवेश” खुला झाला असून, लहान बोटींवर अवलंबून असलेल्या मच्छिमारांचे भवितव्य अनिश्चित झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

मीरा-भाईंदर व पालघर जिल्ह्यात हजारो कुटुंबे पारंपारिक पद्धतीने लहान नौकांद्वारे मासेमारी करतात. नवीन नियमांमुळे खोल समुद्रातील मासेमारीचे दरवाजे मोठ्या व्यावसायिक कंपन्यांसाठी उघडले असून किनारपट्टीवरील लहान मच्छिमारांचा हक्क धोक्यात आला आहे, असे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने ही अधिसूचना मागे घेतली नाही, तर देशभरातील किनारपट्ट्यांवर त्याची सार्वजनिक होळी करण्यात येईल. हा संघर्ष नाही, तर आमच्या अस्तित्वासाठीचा लढा आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने देशातील ११ सागरी राज्यांतील संघटनांशी संपर्क साधला असून, लवकरच देशव्यापी आंदोलनाचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची तयारी सुरू आहे.

संजय कोळी, सरचिटणीस मच्छिमार संघटना