देशातील सर्वात मोठ्या कंटेनर क्षमतेच्या वाढवण बंदराला केंद्राची मंजुरी
नवी दिल्ली, दि. १९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : पालघर जिल्ह्यातील वाढवणं येथे महाकाय बंदर उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. हे All-weather Greenfield deep-draft Major Port विकसित करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत बोलताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणूमध्ये, 76 हजार 200 कोटी रुपयांच्या वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची क्षमता 298 दशलक्ष टन असेल… या बंदरातून 12 लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे”
मुंबई-दिल्ली पश्चिम रेल्वे मार्ग या बंदरापासून अगदी जवळ आहे. यामुळे बंदारात येणारा माल रेल्वेमागनि देशभर पोहोचवता येईल, असं सरकारचं धोरण आहे. यामुळे सरकार या बंदराच्या उभारणीस प्राधान्य देत आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदर पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येतं. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असल्याची कारणे देत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली नव्हती. मात्र, एका वर्षापूर्वीच म्हणजे ३१ जुलै २०२३ रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणांना या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. पुढे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच भूमिपूजन करण्यात आलं आहे.
ज्या ठिकाणी वाढवण हे महाकाय बंदर उभारण्यात येणार आहे, ते ठिकाण संवेदनशील असून डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाअंतर्गत येतं. मागील 25 हून अधिक वर्षांपासून स्थानिकांचा विरोध आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जेएनपीए कडून या बंदराचे फायदे सांगत स्थानिकांचा विरोध कमी करण्याचे काम करत आहे. 1996 पासून डहाणू तालुक्यात लागू करण्यात आलेली उद्योग बंदी नियमावली या प्रकल्पालादेखील लागू राहणार होती. पण 31 जुलै 2023ला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. वाढवण परिसरातील समुद्रात असणाऱ्या खडकाची रचना पाहता मत्स्यबीज उत्पादनासाठी हा परिसर अनुकूल मानला जातो.
मुंबई ते दक्षिण गुजरातदरम्यान असणाऱ्या मासेमारी पट्ट्यात हा भाग सुवर्णपट्टा असून बंदर उभारणीमुळे त्याचा विनाश होईल अशी भीती स्थानिकांना वाटते. या बंदरामुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढेल, पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन गावांमध्ये समुद्राचे पाणी शिरून नागरिकांचे अप्रत्यक्ष विस्थापन होईल अशी भीती देखील आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्यक्ष बंदरासाठी एकही इंच जमीन अधिग्रहण केलं जाणार नाही, असं जेएनपीएने सांगितलं आहे. पण समुद्रात भर टाकून बंदर उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाळू लागेल आणि या वाळूसाठी परिसरातील जमिनीचं उत्खनन होईल, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. या बंदराच्या उभारणीमुळे पर्यावरण समतोल बिघडेल. या बंदरापासून जवळ असणारा तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, तारापूर व गुजरात मधील रासायनिक उद्योगांना धोका असून राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हे बंदर उभारणे धोकादायक ठरेल असं आंदोलन करणाऱ्यांना वाटतं.
ML/ML/SL
19 June 2024
