आर्थिक संकटातील केरळला केंद्राने मदत करावी, सर्वोच्च न्यायालयाची विनंती
नवी दिल्ली, दि. १३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : वर्षानुवर्षे कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या आहारी गेलेले केरळ राज्य अखेर अधिकृतपणे आर्थिक दिवाळखोर झाले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेशल केस म्हणून एकदा केरळला Bail out द्या असे भारत सरकारला सुचवलं आहे. मतांसाठी जनतेला गोष्टी मोफत देण्याच्या हव्यासापोटी केरळ राज्य आर्थिक दिवाळखोर झाले आहे. केरळ राज्य सरकार आर्थिक आणीबाणीच्या संकटात सापडले आहे. अलीकडच्या घडामोडीत, केरळ सरकारने आपल्या आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे नमूद करून, मदतीसाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने केरळ सरकारला मदत करावी अशी विनंती केली आहे. केरळ सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाला राज्यासमोरील गंभीर परिस्थितीची माहिती दिली. सिब्बल यांनी यावर जोर दिला की केरळ त्याच्या आवश्यक आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहे, विशेषत: निधीच्या तीव्र तुटवड्यामुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणे.
आणीबाणीच्या स्वरूपाबाबत विभागीय खंडपीठाच्या चौकशीला उत्तर देताना, सिब्बल यांनी परिस्थितीची निकड अधोरेखित केली आणि केवळ सार्वजनिक निधीचा वापर करून राज्याची आर्थिक जबाबदारी पूर्ण करण्यास असमर्थता अधोरेखित केली.केरळच्या मदतीच्या याचिकेला उत्तर देताना, खंडपीठाने केंद्र सरकारला राज्याला आर्थिक मदत देण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने या संकटाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सतत संवाद साधण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारतीय संघाने केरळला चालू असलेला खटला मागे घेण्यावर आपल्या मदतीची अट घातली आहे. ही अट असूनही, केरळसमोरील आर्थिक संकटाचे निराकरण करण्याच्या सर्वोच्च महत्त्वावर भर देत, खंडपीठाने दोन्ही पक्षांना संवाद अखंडित राहील याची खात्री करण्याचे आवाहन केले.केंद्र सरकार आणि केरळ यांच्यात राज्यावर लादण्यात आलेल्या कर्जाच्या कमाल मर्यादेबाबत यापूर्वी झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा विकास झाला आहे. ॲटर्नी जनरलने यापूर्वी केरळशी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, ज्यामुळे आर्थिक अडथळे दूर करण्यासाठी संभाव्य मार्गाचे संकेत दिले गेले होते.
केरळच्या याचिकेला उत्तर म्हणून ॲटर्नी जनरलने दाखल केलेल्या नोटमध्ये, 15 व्या वित्त आयोगाने केरळला “अत्यंत कर्ज-तणावग्रस्त” राज्य म्हणून नियुक्त केले आहे, असे ठळकपणे नमूद केले आहे. केरळच्या अनिश्चित वित्तीय परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी सुधारात्मक उपायांची तातडीची गरज या नोटने अधोरेखित केली आहे, जे विविध आर्थिक निर्देशकांद्वारे हायलाइट केले गेले आहे.
केरळने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की केंद्राने राज्यावर निव्वळ कर्ज घेण्याची कमाल मर्यादा लादल्याने त्यांच्या विकास योजनांसाठी आवश्यक निधी कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत अडथळा निर्माण झाला आहे. केरळचा असा युक्तिवाद आहे की कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवरील अशा मर्यादा त्याच्या घटनात्मक अधिकारांना बाधा आणतात आणि त्याची प्रगती आणि समृद्धी बाधित करतात.सर्वोच्च न्यायालयाने, केरळच्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून, 12 जानेवारी 2024 रोजी नोटीस जारी केली होती, ज्याने राज्याच्या तक्रारींचा विचार करण्याची आणि त्यांच्यासमोर असलेल्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्याची इच्छा दर्शवली होती.
SL/ML/SL
13 March 2024
