वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) योजनेला केंद्राची मान्यता

नवी दिल्ली, दि. २७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) योजनेला नुकतीच मंजुरी दिली. या योजनेनंतर देशातील संशोधकांना शोधनिबंधांसाठी भटकंती करण्याची गरज भासणार नाही. हे शोधनिबंध ई-जर्नल्समध्ये एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. या योजनेनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने चालवल्या जाणाऱ्या सर्व उच्च संस्थांचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधक 13 हजारांहून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या ई-जर्नल्समध्ये प्रवेश करू शकतील.

अधिकृत अधिसूचनेनुसार, ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’मध्ये एकूण 30 आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेली जवळपास 13,000 ई-जर्नल्स आता 6,300 हून अधिक सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन संस्थांमध्ये उपलब्ध असतील.

सरकारने 2025, 2026 आणि 2027 या तीन कॅलेंडर वर्षांसाठी 6,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. विकास भारत@2047, नॅशनल एज्युकेशन (NEP) 2020 आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) यांनी हा पुढाकार घेतला आहे.

केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, IndianJournals.com, BMJ Journals, Springer Nature, American Society for Microbiology, Taylor & Francis, Sage Publishing या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांचाही या प्रकाशकांमध्ये समावेश केला जाईल.

SL/ML/SL

27 Nov. 2024