राज्यात दिव्यांगांच्या जनगणनेस सुरुवात
मुंबई, दि. १९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांद्वारे दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबवल्या जातांत. या योजनांद्वारे मिळणारा आर्थिक लाभ तसेच अन्य सवलतींमुळे या व्यक्तींचे आयुष्य काही प्रमाणात तरी सुकर होते. मात्र या लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना पोहोचवण्यासाठी दिव्यांगांची नेमकी संख्या माहित असणे आवश्यक आहे. यासाठीच आता राज्य शासनाकडून दिव्यांगांच्या जनगणनेस सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात दिव्यांगांच्या जनगणनेसंदर्भात २०१६ साली संमत झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी आता तब्बल ८ वर्षांनी होणार असून मराठा लोकसंख्या गणनेच्या धर्तीवर मोबाइल ॲपच्या सहाय्याने कर्मचारी घरोघरी ही गणना करतील. यापूर्वी ५ जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून अद्याप ३१ जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण बाकी आहे.
वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकुण लोकसंख्येच्या २.६ टक्के म्हणजेच २९ लाख ६३ हजार दिव्यांग होते. मात्र त्यावेळी दिव्यांगांचे केवळ ७ प्रकारच निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा संमत करण्यात आला. त्याअंतर्गत दिव्यांगांचे २१ प्रकार करण्यात आले. दिव्यांगांची गणना दर ५ वर्षांनी करण्याचे या कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आले. मात्र तसे अद्याप झालेले नाही.
दिव्यांग सर्वेक्षणासाठी सरकारने जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली असून त्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी तर महापालिका स्तरावर महापालिकेचे आयुक्त अध्यक्ष म्हणून काम बघतील. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
19 March 2024
SL/ML/SL
19 March 2024
