भारतातील पर्जन्यमानावर महत्त्वपूर्ण भाष्य करणारा CEEW चा अहवाल प्रसिद्ध
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा स्थैर्य आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या नैऋत्य मोसमी पाऊसमानात गेल्या काही वर्षांत प्रचंड बदल दिसून येत आहेत. नियोजित काळात वृष्टी न होता मान्सूनपूर्व आणि मान्सून उत्तरकाळात अतिवृष्टीच्या परिस्थितीमुळे शेती व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे.मान्सूनच्या या बदलच्या पॅटर्न बद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती देणारा एक अहवाल आज काउन्सिल ऑफ एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटरने (CEEW) आज प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार बहुतांश भारतामध्ये नैऋत्य मोसमी पर्जन्यवृष्टीच्या टक्केवारीने उसळी घेतल्याचे दिसत आहे. यात देशातील ५५ टक्के तालुक्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये (२०१२-२०२२) १० टक्क्यांहूनही अधिक इतकी लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आली आहे.
या तालुक्यांमध्ये वाढलेला पाऊस हा अनेकदा अल्प काळात होणारी जोरदार पर्जन्यवृष्टी असल्याने बरेचदा पूर आल्याचेही CEEW च्या या पाहणीतून दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळामध्ये भारतीय तालुक्यांमधील ३१ टक्के तालुक्यांमध्ये गेल्या दशकभरात (आधीच्या ३० वर्षांच्या तुलनेत) दरवर्षी मुसळधार पावसाच्या दिवसांत चार ते पाच दिवसांची वाढ दिसून येत आहे. २०२३ या वर्षाची जागतिक पातळीवरील सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून नोंद झालेली असताना आणि २०२४ मध्ये हाच कल सुरू राहील, असा अंदाज असताना तीव्र अशा वातावरणीय घटनांच्या रूपात हवामानाच्या समस्यांचा परिणाम दिसून येणार आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये चंदीगढमध्ये एकूण वार्षिक पर्जन्यमानापैकी जवळ-जवळ निम्मा पाऊस अवघ्या ५० तासांमध्ये पडला, तर केरळमध्ये जून महिन्यात पर्जन्यमानात ६० टक्के तूट दिसून आली (आयएमडी २०२३).
यात राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूचे काही भाग अशा पारंपरिकदृष्ट्या कोरड्या समजल्या जाणाऱ्या प्रांतांमधील तालुक्यांचाही समावेश आहे. यापैकी जवळ-जवळ एक चतुर्थांश तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये पर्जन्यमानामध्ये ३० टक्क्यांची ठळक वाढ झाल्याचे दिसत आहे. CEEW च्या पाहणीमधून मान्सूनचे गेल्या दशकातील वेगाने बदलणारे स्वरूप दिसून येत आहे. हवामान बदलाचा वाढता वेग या बदलास कारणीभूत असू शकतं.
SL/KA/SL
19 Jan. 2024